राज्यात 1 जुलै 2025 पासून वीजदर दहा टक्क्यांनी स्वस्त होत असल्याचा दावा राज्य शासन करत आहे. मात्र वीज 10 टक्क्याने स्वस्त नव्हे, तर 10 ते 15 टक्क्याने महागणार आहे. ऊर्जा शुल्क, वहन शुल्क, कायम आकार वाढला आहे. दरकपात नव्हे, तर दरवाढ केली असल्यावरून उद्योजक शासनावर संताप व्यक्त करत आहेत.
औद्योगिक ग्राहकांसाठी वीस किलोवॅट (अश्वशक्ती) हून कमी क्षमतेची विद्युत जोडणी असेल तर कायम आकार (फिक्स चार्ज) 583 रुपये होता. तो आता 1 जुलै 2025 पासून 600 रुपये करण्यात आला आहे. प्रति किलोवॅट कायम आकार 17 रुपयांनी वाढला आहे. म्हणजे विद्युत जोडणी जर 18 किलोवॅट क्षमतेची असेल तर कायम आकार 10 हजार 494 रुपयांवरून 10 हजार 800 रुपये होणार आहे. वीस किलोवॅटहून अधिक क्षमतेच्या जोडणीसाठी कायम आकार प्रति किलोवॅट 12 रुपये वाढला आहे.
औद्योगिक ग्राहकांच्या 20 किलोवॅटपेक्षा कमी क्षमतेच्या जोडणीसाठी ऊर्जा शुल्क प्रति युनिट 6 रुपये होते. ते आता 1 जुलैपासून 6.39 रुपये होणार आहे. प्रति युनिट 39 पैसे वाढ झाली आहे. 20 किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या जोडणीसाठी ऊर्जा शुल्क 7.12 रुपयांवरून 7.76 रुपये झाले आहे. प्रति युनिट तब्बल 64 पैसे वाढ झाली आहे.
औद्योगिक ग्राहकांच्या 20 किलोवॅटपेक्षा कमी क्षमतेच्या जोडणीसाठी वहन शुल्क 1.17 रुपयांवरून 1.47 रुपये झाले आहे. प्रति युनिट 30 पैसे वाढ झाली आहे. 20 किलोवॅटहून अधिक क्षमतेच्या जोडणीसाठी वहन शुल्क 1.17 रुपयांवरून 1.39 रुपये झाले आहे. प्रति युनिट 22 पैशांनी वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या आदेशान्वये वीज दर कमी होणार असल्याचे वृत्त आहे. मात्र प्रत्यक्षात केवळ 100 युनिट वीजवापर असलेल्या वीज ग्राहकांनाच लाभ होणार आहे. उर्वरित सर्व वीज ग्राहकांना वीज दरवाढीचा फटका बसणार आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने सरळ सरळ ‘महावितरण’समोर लोटांगण घातले आहे. आपल्या हतबलतेचे प्रदर्शन केले आहे. आयोगाने वीज दर कपातीची मूळ आदेश स्थगित करुन दरवाढ केली आहे. त्यामुळे वीज नियामक आयोग व राज्य शासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
किरण तारळेकर, सदस्य, महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटना
औद्योगिक ग्राहकांसाठी ऊर्जा शुल्क, वहन शुल्क तसेच कायम आकारात वाढ झाली आहे. 20 किलोवॅटहून कमी व त्याहून जास्त क्षमतेच्या जोडणीसाठी ही एकूण वाढ अनुक्रमे 10 ते 15 टक्के आहे. पाच वर्षात मागणी शुल्क वाढत जाणार आहे. पीक अवर्समध्ये टीओडी टॅरिफमध्ये 30 ते 40 पैसे प्रति युनिट भर पडणार आहे. केडब्ल्युएवरून केव्हीएएच बिलिंगमध्ये बदल केल्याने खराब पॉवर फॅक्टरवर दंड आकारला जातो, ज्यामुळे रिक्टिव्ह लोड असलेल्या उद्योगांसाठी प्रभावी बिलिंग वाढते. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या आदेशात वीज दर कमी करण्याचा दावा केला जात असला तरी औद्योगिक आणि उच्च वापराच्या व्यावसायिक ग्राहकांना जास्त बिलांचा सामना करावा लागेल. वीज स्वस्त होणार ही शासनाने केलेली घोषणा शुध्द फसवणूक आहे.
सतीश मालू, अध्यक्ष, कृष्णा व्हॅली चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रिज
