सांगली : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये स्वीकृत सदस्य घेण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या 61 वरून 67 आणि जिल्ह्यातील दहा पंचायत समित्यांची सदस्यसंख्या 122 वरून 146 होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीनंतर ही प्रक्रिया राबवली जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यात महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये स्वीकृत सदस्य निवडीची पद्धत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत कार्यवाही करण्याची सूचना दिली आहे. त्यानुसार या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या सदस्यसंख्येत वाढ होणार आहे. या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना आणखी काही कार्यकर्त्यांना मिनी मंत्रालयात स्थान देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
नव्या नियमानुसार जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्य संख्येच्या 10 टक्के, तर पंचायत समित्यांत 20 टक्क्यांपर्यंत स्वीकृत सदस्यांची निवड करता येणार आहे. आतापर्यंत ही तरतूद महापालिका व नगरपालिकांपुरती मर्यादित होती. आता तोच पॅटर्न जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये लागू करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेची विद्यमान सदस्यसंख्या 61 आहे. त्यामध्ये आणखी किमान 6 स्वीकृत सदस्य घेतल्यास, ती 67 वर जाणार आहे. पंचायत समित्यांमध्ये सध्या 122 सदस्य आहेत. त्यामध्ये 24 सदस्यांची भर पडणार आहे. तसे झाल्यास एकूण संख्या 146 होईल.
दरम्यान, 10 मार्चरोजी पंचायत समित्यांमध्ये सभापती व उपसभापतींच्या निवडी होणार आहेत. त्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाची निवड प्रक्रिया पार पडेल. सत्तास्थापना पूर्ण झाल्यानंतर स्वीकृत सदस्य नियुक्ती प्रक्रिया हाती घेतली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारणात हालचाली वाढण्याची शक्यता असून इच्छुक कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
