तासगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व एकत्रीकरण अधिनियमाच्या विरोधात 15 नोव्हेंबर 1965 पासून ते 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत करण्यात आलेले जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन आता नियमानुसार नियमित करण्याची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रलंबित राहिलेल्या तुकडे बंदी व्यवहार आता कायदेशीर होणार आहेत, अशी माहिती तहसीलदार अतुल पाटोळे यांनी दिली.
विशेष म्हणजे, जर संबंधित जमीन अकृषिक वापरासाठी वापरली जात असेल किंवा वापरण्याचा उद्देश असेल, तर अशा व्यवहारांवर कोणतेही अधिमूल्य (दंड) न आकारता ते नियमित करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून अडकलेल्या तुकड्या व्यवहारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नोंदणीकृत दस्ताऐवज असूनही ज्यांची नोंद अधिकार अभिलेख (7/12 उतारा) मध्ये झालेली नाही, अशा खरेदीदारांनी आपल्या नोंदणीकृत दस्ताच्या प्रतीसह संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे अर्ज करून नोंद करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
तसेच अधिनियमाच्या तरतुदींविरोधात व्यवहारांची नोंदणी बंद झाल्यानंतर अनेकांनी गरजेपोटी अनोंदणीकृत दस्ताऐवजांच्या आधारे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांचे व्यवहार 15 ऑक्टोबर 2024 पूर्वी केले असल्यास, अशा खरेदीदार व विक्रेत्यांनी संबंधित तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधून ते व्यवहार नोंदणीकृत करून घ्यावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संदर्भात कोणतीही शंका किंवा अडचण असल्यास संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार, मंडळ अधिकारी अथवा ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
