सांगली : कृष्णा नदी प्रदूषणाबाबत साखर कारखाने, आसवनी प्रकल्पांमधून सोडले जाणारे सांडपाणी, महापालिका, दोन नगरपालिकांचे सांडपाणी, याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अनेक तक्रारी दाखल आहेत. हरित लवादात काही खटलेही दाखल आहेत. सांगली महापालिका, ईश्वरपूर व आष्टा नगरपालिका तसेच 8 उद्योग (साखर कारखाने, आसवनी प्रकल्प) यांना आकारलेल्या एकूण 57.72 कोटी रुपये पर्यावरण नुकसान भरपाईच्या खटल्यावरील अंतिम सुनावणी प्रलंबित आहे. सांगली जिल्ह्यात कृष्णा नदीत दररोज तब्बल 93.65 दशलक्ष लिटर (एमएलडी) सांडपाणी विनाप्रक्रिया मिसळत आहे. एकूणच नदी प्रदूषणाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.
कृष्णा नदीकाठावरील सांगली जिल्ह्यातील वाढते सांडपाणी प्रदूषण हे चिंतेचा विषय बनले आहे. जिल्ह्यातील 160 गावे, 2 नगरपरिषदा आणि एका महापालिका क्षेत्रातून दररोज 117.15 दशलक्ष लिटर घरगुती सांडपाणी निर्माण होते. त्यापैकी केवळ 23.5 दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित तब्बल 93.65 दशलक्ष लिटर सांडपाणी विनाप्रक्रिया थेट कृष्णा नदीत मिसळत असल्याने नदीचे प्रदूषण वेगाने वाढत आहे. याशिवाय, कृष्णा नदी खोऱ्यातील साखर कारखाने आणि आसवनी प्रकल्पांमधून सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याबाबतही गंभीर तक्रारी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल आहेत. हरित लवादाच्या आदेशानुसार आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पाहणीनंतर विविध संस्थांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये 11 कारणे दाखवा नोटिसा, 21 प्रस्तावित आदेश, 10 अंतरिम आदेश आणि 4 बंदचे आदेश देण्यात आले आहेत.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये शेरीनाल्यातील दूषित पाणी मिसळून कृष्णा नदीत मोठ्या प्रमाणावर मासे मृत्युमुखी पडल्याची घटना समोर आल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तातडीने पाहणी करून संबंधितांवर कारवाई सुरू केली. दत्त इंडिया तसेच राजारामबापू साखर कारखान्याच्या आसवनी व साखर विभागास प्रस्तावित आदेश देण्यात आले आहेत. महापालिकेकडून सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी वड्डी रोड (बेडग) येथे 22.5 एमएलडी आणि कुंभार मळा येथे 27 एमएलडी क्षमतेच्या प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी सुरू आहे. मात्र, सध्या ही क्षमता अपुरी ठरत असल्याने नदी प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण येत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कृष्णा नदी खोऱ्यात 4 साखर कारखाने आणि 4 आसवनी प्रकल्प कार्यरत असून त्यांनी सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रणा उभारली असली तरी काही वेळा नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षणात आले आहे. त्यानुसार संबंधितांवर वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणी 3 स्थानिक स्वराज्य संस्था, 3 साखर कारखाने आणि 3 आसवनी प्रकल्प यांच्याविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादात तीन खटले दाखल आहेत. ते एकत्रित करून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. पर्यावरणीय नुकसान भरपाईसंदर्भातील 57.73 कोटी रुपयांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. अंतिम निर्णय न्यायप्रवीष्ट आहे. एकूणच, अपुरी सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक दुर्लक्ष आणि वाढते शहरीकरण यामुळे कृष्णा नदी गंभीर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. त्यावर तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखीत होत आहे.
