सांगली : सांगली-मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिकेची स्थापना होऊन २८ वर्षे झाली, तरी विविध विभागांच्या कामकाजासाठी आवश्यक असलेले उपविधी (बाय-लॉज) अद्याप अस्तित्वात आलेले नाहीत. उपविधीच नसतील तर मग गेल्या २८ वर्षांपासून महापालिकेचा कारभार कोणत्या नियमांच्या आणि कायदेशीर चौकटीच्या आधारे सुरू आहे, असा घणाघाती सवाल वाढीव घरपट्टीविरोधी कृती समितीने केला आहे.
महापालिकेचे उपविधीच नसल्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर, वाढीव घरपट्टीविरोधी कृती समितीने महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. उपविधी तयार करून शासनाची मंजुरी घेण्याची जबाबदारी कोणाची होती, आजवर सत्ताधाऱ्यंनी काय केले, तसेच गेली अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न सभागृहात का उपस्थित केला नाही, असा सवाल समितीने केला आहे.
उपविधी नाहीत,तरी करवसुली कशी?
महानगरपालिकेने नागरिकांकडून आजपर्यंत विविध कर, शुल्क आणि सेवांसाठी आकारणी केली आहे. मात्र संबंधित उपविधी अस्तित्वात नसतील, तर या करवसुलीचा कायदेशीर आधार काय, याची माहिती प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवावी, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे. कर आकारणीसाठी कोणते नियम, अधिनियम व उपविधी लागू करण्यात आले, याची विभागनिहाय माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
उपविधींची यादी जाहीर करा
महापालिकेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत मंजूर आणि प्रलंबित असलेल्या सर्व उपविधींची विभागनिहाय यादी जाहीर करावी, उपविधींच्या आधारे होणाऱ्या कर व शुल्क आकारणीची कायदेशीर माहिती द्यावी, भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टीची संपूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक करावी, मालमत्ता मूल्यांकनाचे निकष जाहीर करावेत आणि नागरिकांच्या हरकतींवर कारणासहित लेखी निर्णय द्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
