सांगली : सांगलीची जीवनवाहिनी असलेल्या कृष्णामाईचे रुपांतर आता मृत्यूच्या विळख्यात होऊ लागले आहे. शेरीनाल्याचे विषारी पाणी आणि औद्योगिक सांडपाण्यामुळे हजारो माशांचा झालेला मृत्यू, ही केवळ निसर्गाची हानी नसून, प्रशासकीय नाकर्तेपणाचा कळस आहे. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याबाबत समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. जबाबदार व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे कधी दाखल होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काही वर्षांपासून सांगलीतील शेरीनाल्याचे दूषित पाणी थेट कृष्णा नदीत मिसळत असल्याने नदीपात्रात मृत माशांचा खच पडला आहे. या मागचे कारण म्हणजे महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनात आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कानाडोळा करण्याच्या वृत्तीत दडलेली आहेत. नदीतील मासे मृत पावण्याचे मुख्य तांत्रिक कारण म्हणजे पाण्यातील विरघळलेल्या ऑक्सिजनची पातळी कमालीची घटणे हे आहे. जेव्हा मैलापाणी आणि घातक रसायने थेट नदीत मिसळतात, तेव्हा पाण्यातील ऑक्सिजन संपतो आणि जलचरांचा गुदमरून मृत्यू होतो.
महापालिकेचे सांडपाणी उपसा करणारे पंप नादुरुस्त असणे ही आता नित्याचीच बाब झाली आहे. शेरीनाल्याचे पाणी रोखण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही जर ते नदीतच मिसळत असेल, तर त्या निधीचा विनियोग नेमका कुठे झाला? असा सवाल सांगलीकर उपस्थित करत आहेत. साखर कारखान्यांची मळी आणि एमआयडीसीमधील प्रक्रिया न केलेले पाणी चोरट्या मार्गाने नदीत सोडले जात असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा कानाडोळा
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिका आणि कारखान्यांना कारण दाखवा नोटिसा बजावण्याचा फार्स अनेकदा केला आहे. मात्र, केवळ नोटिसांनी नदी स्वच्छ होणार आहे का? गेल्या जानेवारी आणि जुलै महिन्यातही अशाच घटना घडल्या होत्या. त्यावेळी नेमकी काय ठोस कारवाई झाली, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही. खरं तर, पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणे आवश्यक आहे. प्रदूषणकारी घटकांचा वीज आणि पाणी पुरवठा तातडीने खंडित करण्याचे धाडस बोर्डाने दाखवायला हवे.
लोकप्रतिनिधींचे मौन का ?
दिवंगत नेते संभाजी पवार यांनी शेरीनाल्याच्या प्रश्नावर अनेक लढाया लढल्या, मात्र हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. निवडणुकांच्या काळात कृष्णामाईच्या आणाभाका घेणारे विद्यमान खासदार, आमदार आणि स्थानिक नेते प्रत्यक्ष नदी गटारगंगा होत असताना मूग गिळून गप्प आहेत.
