सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर लोकांनी निवडून दिलेले संचालक मंडळ होते. त्यांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच कायद्यामध्ये बदल करून बाजार समितीचे संचालक मंडळ रद्द करण्याची कारवाई लोकशाहीविरोधी आहे. एकतर्फी कारवाईने राज्य सरकारकडून एकाधिकारशाही सुरु आहे., अशी टीका शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व आ. जयंत पाटील यांनी येथे केली.
आ. पाटील म्हणाले, सांगली बाजार समिती देशातील प्रसिद्ध बाजारपेठ आहे. तीन राज्यातून मोठ्या प्रमाणात शेतमालाची आवक होते. सांगली बाजार समितीच्या अखत्यारित जत आणि कवठेमहांकाळ बाजार समित्यांचा समावेश राहिला. वर्षानुवर्षे बाजार समितीचा कारभार तीन तालुक्यांतील संचालक समन्वय साधून करीत आहेत. सांगली बाजार समिती मिरज, जत आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यातून लोकशाही पद्धतीने संचालक म्हणून निवडून आले. बाजार समित्यांचे विभाजन करण्यापूर्वी संचालक मंडळाचा कालावधी पूर्ण झाला पाहिजे. संचालकांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांचे पद रद्द करणे लोकशाहीविरोधी असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
सांगली बाजार समितीच्या आवारामध्ये हमाली करणारे त्याशिवाय व्यापारी, दिवाणजी अडते हे जत, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील आहेत. ते वर्षानुवर्षे काम करीत आहेत. राज्यातील अनेक बाजार समित्यांचे विभाजन करण्यात येणार आहे, परंतु सद्यस्थितीत सांगली बाजार समितीचे विभाजन केले. संचालक मंडळावर करण्यात आलेली सरकारची एकाधिकारशाही असल्याचे दिसून येत आहे.
