ईश्वरपूर : राज्यात झालेल्या कमी पर्जन्यमानामुळे यंदा दुष्काळाचे गंभीर संकट ओढावले आहे. सरकारने शासन निर्णय काढून दुष्काळ जाहीर केला असला, तरी नेहमीप्रमाणेच केवळ शब्दच्छल केला आहे. या निर्णयात शेतकऱ्यांना ठोस मदतीबाबत काहीही स्पष्ट केलेले नाही, अशी प्रतिक्रिया 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष - शरदचंद्र पवार'चे प्रदेशाध्यक्ष व आमदार जयंत पाटील यांनी दिली.
पाटील म्हणाले, जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती आणि कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ५० टक्के सूट अशा नेहमीच्या बाबींचा उल्लेख शासन निर्णयात आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना हेक्टरी किती मदत मिळणार? शासनाने यासाठी किती रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे? पीक विमा भरपाईचे काय आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचे (फी) काय होणार? याबाबत संपूर्ण शासन निर्णयात एक शब्दही आढळत नाही.
शासनाने केवळ दुष्काळाची कागदी घोषणा केली आहे. आज राज्यातील शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त आणि संकटात आहे; त्याला घोषणांची नव्हे, तर प्रत्यक्ष आणि वेळेत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोणत्याही जाचक अटी व शर्ती न लावता शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी १ लाख रुपये मदत जाहीर करावी. टंचाईग्रस्त भागांत लवकरात लवकर चारा छावण्या उभारण्यात याव्यात आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करावेत. पीक विमा कंपन्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई वितरित करण्याचे कडक निर्देश द्यावेत. कर्जमाफीच्या दिलेल्या आश्वासनानुसार कर्जमाफीची अंमलबजावणी तातडीने पूर्ण करावी. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिले जाणारे ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान त्वरित खात्यावर वर्ग करावे, अशा मागण्या पाटील यांनी केल्या.
