इस्लामपूर : झपाट्याने विस्तारत चाललेल्या इस्लामपुरात नागरी सुविधा पुरविताना पालिकेची चांगलीच कसरत होत आहे. परिणामी पिण्याच्या पाण्याची, सांडपाण्याची तसेच स्वच्छतेची समस्या गंभीर झाली आहे. जुनी पाणी योजना डबघाईला आली आहे. 90 कोटी रुपयांच्या भुयारी गटार योजनेचे काम ठप्प आहे.
नगरपालिकेचे वार्षिक बजेट 200 कोटींवर पोहोचले आहे. यातील सुमारे चार कोटी रुपये शहरातील स्वच्छतेवर खर्च होतात. मात्र शहर स्वच्छतेची समस्या वर्षानुवर्ष कायम आहे. नगरपालिकेतील स्वच्छता ठेका नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. यापूर्वी स्वच्छतेसाठी सुमारे 200 कर्मचारी होते. मात्र सध्या 60 ते 70 च कर्मचारी आहेत. परिणामी कचरा वेळेवर उचलला जात नाही, घंटागाडीही दररोज शहरात फिरत नाही, पावसाळ्यात धूर व औषध फवारणी वेळेवर होत नाही. तरीही त्याच कंपनीला तिसर्यांदा स्वच्छतेचा ठेका का दिला?
दररोज 25 टन कचरा गोळा होतो. त्यामध्ये 11 टन सुका, तर 14 टन ओल्या कचर्याचा समावेश आहे. यामध्ये 50 टक्के प्लास्टिक कचरा असतो. तो पालिकेसाठी मोठी डोकेदुखी आहे. या कचर्यावर पालिकेच्या कचरा डेपोत प्रक्रिया करण्यात येते. पालिकेला शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी पावणेदोन कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे कचरा प्रक्रियेची समस्या सुकर झाली. कचरा डेपो शहरापासून चार ते पाच किलोमीटरवर आहे. त्यामुळे त्याचा त्रास लोकांना होत नाही.
नियोजनाअभावी शहरातून बाहेर जाणारे सांडपाणी शहरालगतच्या शेतात पसरतेे. त्यामुळे शेतकर्यांना त्याचा फटका बसला. मोठा पाऊस झाला तर शहरातील नाल्यातील पाणी रस्त्यावर येते. हे पाणी अनेक घरांतूनही शिरते. अनेक पडीक जागातून नाल्याचे पाणी साचून परिसरात दुर्गंधी पसरते. त्यामुळे रोगराईचा धोकाही वाढला आहे.
शहराची पाणी योजना 23 वर्षांची जुनी आहे. त्यामुळे या योजनेच्या पाईप वारंवार लिकेज होऊन पाणी गळती वाढत चालली आहे. शिवाय वाढती लोकसंख्या, अनधिकृत नळ कनेक्शन, कमी पाणी साठवण क्षमता यामुळे शहरात पिण्याच्या पाण्याची समस्या वाढू लागली आहे. कमी दाबाने तसेच अनियमित व अपुर्या पाणी पुरवठ्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. शहराला तातडीने सुधारित पाणी योजनेची गरज आहे. शासनाने अमृत 2 योजनेंतर्गत मंजूर केलेल्या 123 कोटींच्या पाणी योजनेला वित्त विभागाची अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. सध्या शहरात सकाळी व सायंकाळी पाणीपुरवठा होत आहे. काही तांत्रिक अडचण आल्यास यामध्ये खंड पडतो. उपनगरे व चढावरील ठिकाणी कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे.
शहरात सध्या 14 हजार 548 घरगुती, तर 231 शासकीय 421 व व्यावसायिक अशी 15 हजार 200 नळ जोडण्या आहेत. तर 500 हून अधिक बोगस नळ जोडण्या असल्याचा अंदाज आहे. शहराला आजमितीला 12.5 दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे. मात्र प्रत्यक्षात फारच कमी पाणी पुरवठा होत आहे. त्यातच पाणी साठवण क्षमताही कमी आहे. सात पाण्याच्या टाक्यांपैकी 3 टाक्यांची मुदत संपलेली आहे. शहराला 16 पाण्यांच्या टाक्यांची गरज आहे.
2017 मध्ये मंजूर झालेली व राजकीय श्रेयवादात अडकलेले शहरातील 90 कोटींची बहुचर्चित भुयारी कट्टर योजना आठ वर्षांनंतरही मार्गी लागलेली नाही. दोन वर्षांपासून तांत्रिक अडचणीमुळे योजनेचे काम ठप्प आहे. आतापर्यंत या योजनेवर 69 कोटी 42 लाख रुपये खर्च होऊनही केवळ 55 टक्केच काम पूर्ण आहे. काही तांत्रिक अडचणीमुळे या योजनेचा वाद सध्या न्यायप्रविष्ट झाला आहे. त्यामुळे ही योजना मार्गी लागण्याबाबत साशंकता आहे. (क्रमश:)
