ईश्वरपूर: ईश्वरपूर येथील दत्त टेकडीच्या पायथ्याशी असलेली सहा एकर (2 हे. 36 आर.) सरकारी जमीन अखेर शासनाकडे परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गट नं. 25 ब मधील ही जमीन मूळतः महाराष्ट्र शासनाची असताना खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे खासगी नावावर नोंद झाल्याचे न्यायालयीन लढाईनंतर स्पष्ट झाले आहे.
महादेव रामचंद्र परीट यांनी सन 1963 पासून जमीन कसत असल्याचा दावा करत तहसीलदारांच्या कथित बोगस आदेशाच्या आधारे 7/12 उताऱ्यावर नाव नोंदवून घेतले होते. त्यानंतर या नोंदीचा आधार घेत 1995 साली सखाराम ज्ञानू जाधव, विश्वास भीमराव जाधव, सीताराम तुकाराम चव्हाण व चंद्रकांत रंगराव खराडे यांना मिळकतीचे काही भाग खरेदीदाखल दिले गेले. या व्यवहारांच्या नोंदीही 7/12 वर करण्यात आल्या होत्या. ही जमीन शासनाची असून ती सरकारजमा व्हावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीचे तालुकाध्यक्ष बी. जी. पाटील यांनी पुराव्यांसह तहसीलदारांकडे केली होती. सुनावणीदरम्यान परीट यांना मालकी सिद्ध करणारी ठोस कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत. परिणामी 2007 साली 7/12 वरील नावे कमी करून जमीन गायरान म्हणून नोंदविण्यात आली. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयापर्यंत अपील झाले, मात्र तहसीलदारांचा निर्णय कायम राहिला. दरम्यान, परीट व इतरांनी ईश्वरपूर येथील दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. प्रारंभी त्यांच्या बाजूने निकाल लागला; मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी अपील क्रमांक 15/2015 मध्ये जिल्हा न्यायाधीशांनी खालच्या न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. केवळ ताबा असल्याने मालकी सिद्ध होत नाही, तर मूळ शासकीय आदेश आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ही जमीन दत्त टेकडीच्या पायथ्याशी मध्यवर्ती ठिकाणी असून सध्याचा बाजारभाव प्रतिगुंठा सुमारे 20 लाख रुपये आहे. एकूण 236 गुंठ्यांच्या या जमिनीची किंमत कोट्यवधी रुपयांच्या घरात जाते. त्यामुळे ही मौल्यवान जमीन शासनाच्या ताब्यात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. खटल्यात बाबासाहेब गणपती पाटील यांचे योगदान असून त्यांच्यावतीने ॲड. सुहास माळी यांनी बाजू मांडली. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक जिल्हा सरकारी वकील रणजित पाटील, प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, तहसीलदार रास्कर व विधी अधिकारी ॲड. वैशाली पवार यांनी सहकार्य केले.
