अनुदान रखडले; महापालिकेत आर्थिक आणीबाणी

सांगली : शासनाकडून महापालिकेला दरमहा 18.53 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते. त्यातून अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे वेतन, पेन्शन, तसेच अत्यावश्यक खर्च भागविला जातो. मात्र एप्रिल महिन्याचे तीन आठवडे संपले, तरी अद्याप हे अनुदान आलेले नाही. घरपट्टीच्या जमा रकमेतून कर्मचार्‍यांचा पगार झाला, मात्र वेतनातील कपाती थांबवल्या आहेत. महापालिका शाळांचे शिक्षक वेतनाविना आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीत राखीव निधी केवळ 2 कोटी इतकाच उरला आहे. अत्यावश्यक खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनापुढे उभा ठाकला आहे. महापालिकेत आर्थिक आणीबाणीसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे.

‘एलबीटी’ या करापोटी जमा होणारी रक्कम ही महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत होता. शासनाने एलबीटी बंद केल्यापासून महापालिकेला भरपाई म्हणून दरमहा अनुदान मिळते. सध्या हे अनुदान दरमहा 18.53 कोटी रुपये आहे. हे अनुदान आता महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. दरमहा 1 तारखेला हे अनुदान महापालिकेच्या खात्यावर जमा होत होते.

त्यातून अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्तांची पेन्शन, तसेच अत्यावश्यक खर्च भागवला जातो. मात्र शासनाने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि महापालिकेला हे अनुदान विलंबाने मिळू लागले. रकमेत थोडी कपातही होऊ लागली. मार्चमध्ये तर हे शासन अनुदान 17 तारखेला आले. त्यातही 18 कोटी मिळाले. 4.53 कोटी रुपये मिळाले नाहीत. एप्रिल महिन्यात या अनुदानात 10 टक्के वाढ होते. त्यामुळे ही सुमारे 25 कोटींची रक्कम शासनाकडे थकीत आहे. ती कधी येईल माहिती नाही. संपूर्ण मिळेल की कपात लागेल, याचाही काही नेम नाही.

एलबीटी प्रतिपूर्ती अनुदान रखडल्याने एप्रिलमध्येही वेतन लांबणीवर पडले. कर्मचार्‍यांमधून नाराजीचा सूर उमटू लागला. त्यामुळे घरपट्टीतून जमा झालेल्या रकमेतून 7 कोटी रुपये कर्मचारी पगारासाठी उपलब्ध केले. मात्र पगारासोबतच्या सुमारे 4 कोटी रुपयांच्या कपाती निधीअभावी थांबवण्यात आल्या. पुरेशी रक्कम शिल्लक नसल्याने शिक्षकांचे वेतन थांबले आहे. शासनाकडून मिळणारे 50 टक्के अनुदानही अद्याप प्राप्त झालेले नाही.

वेतन आयोगाच्या फरकाचे सुमारे 7.50 कोटी रुपये शिक्षकांना मिळालेले नाहीत. शासन अनुदान वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टीची थकीत रक्कम वसुलीसाठीही व्यापक मोहीम राबवावी लागणार आहे. शासन अनुदान रखडल्यास कर्मचार्‍यांचे पगार, सेवानिवृत्तांची पेन्शन होणे मुश्किल बनणार आहे.

काही वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या ठेवी तब्बल 160 कोटी रुपयांच्या होत्या. मात्र त्यातील बर्‍याच ठेवी मोडल्या आहेत. ठेवीच्या रकमेतून ठेकेदारांची बिले भागवली. भूसंपादनावरही तब्बल 25 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. दफनभूमीच्या भूसंपादनासाठी 18 कोटी रुपये व रस्ते भूसंपादनासाठी काही निधी वापरला आहे.

जनरल फंडातील रकमेची ठेव फक्त 5 कोटी रुपये इतकीच आहे. महापालिकेचे 2025-26 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तब्बल 1332 कोटी रुपयांचे आहे, पण सध्या महापालिकेच्या तिजोरीत केवळ दोन कोटींचा राखीव निधी शिल्लक आहे.

महापालिकेचा प्रत्येक महिन्याचा अत्यावश्यक खर्च सुमारे 21.50 कोटी रुपये आहे. यामध्ये अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर दरमहा 7.50 कोटी रुपये खर्च होतात. पेन्शनवर 4 कोटींचा खर्च होतो. मानधनी, बदली व रोजंदारी कर्मचार्‍यांच्या खर्चाची रक्कम 3.25 कोटी रुपये आहे. महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षकांचे पगार, पेन्शन यावर 2 कोटी रुपये खर्च होतात.

वाहनांना डिझेल, देखभाल व दुरुस्ती, रॉ वॉटर चार्जेस, अंत्यविधी योजना, एमआयडीसीकडून होणार्‍या पाणीपुरवठ्याचे बिल व अन्य अत्यावश्यक बाबींवर दरमहा 2 कोटी रुपये, तर पथदिव्यांच्या वीज बिलावर सुमारे 2.75 कोटी रुपयांचा खर्च होतो. प्रत्येक महिन्याचा हा अत्यावश्यक खर्च 21.50 कोटी रुपये आहे.