सांगली : महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या शक्तिपीठ महामार्ग अधिसूचनेला विरोध करणार्या शेतकर्यांच्या हरकती सरकारने फेटाळल्या आहेत. या निर्णयाविरोधात मंगळवार, दि. 9 सप्टेंबररोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकरी निकालपत्रांची होळी करणार आहेत. सरकारचा हा निर्णय एकतर्फी असून, शेतकर्यांच्या मागण्या पूर्णपणे दुर्लक्षित केल्याचा आरोप महामार्ग शेती बचाव कृती समितीने केला आहे.
गेली पावणेदोन वर्षे शेतकरी ‘शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झाला पाहिजे’ या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. मात्र, सरकारने शेतकर्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता भूसंपादन प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे. यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून, सरकारने शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. हरकती सादर करताना शेतकर्यांनी आपल्या बागायती जमिनी, त्यावरील खर्च, भविष्यातील नुकसान, उत्पन्नाचे साधन नष्ट होणे आणि शेतीचे तुकडे होणे, अशा अनेक गंभीर बाबी मांडल्या होत्या. परंतु, या कोणत्याही बाबींचा विचार न करता हरकती फेटाळण्यात आल्या आहेत, असे शेतकर्यांचे म्हणणे आहे.
या निषेध आंदोलनासाठी जिल्ह्यातील सर्व शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकर्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन उमेश देशमुख, महेश खराडे, सतीश साखळकर, प्रवीण पाटील, प्रभाकर तोडकर, उमेश एडके, पैलवान विष्णुपंत पाटील आदींनी केले आहे.
