कडेगाव शहर : साखर कारखाने काटामारी, रिकव्हरी चोरी करत आहेत, हे आम्ही वारंवार सांगितले, पण सरकारने डोळेझाक केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरग्रस्तांना मदत म्हणून ऊस बिलातून प्रति टन 15 रुपये कपात करण्याचे वक्तव्य केले होते. मी त्यावर आवाज उठविल्यावर त्यांनीच ‘साखर कारखाने काटामारी करत आहेत’ असे सांगितले. म्हणजे काटामारीचे अस्तित्व मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः मान्य केले. मग त्यांनी कारवाई का केली नाही? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या न्यायासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुन्हा सज्ज झाली आहे. 16 ऑक्टोबररोजी जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 24 वी ऊस परिषद होणार आहे. या परिषदेच्या तयारीसाठी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या उपस्थित बैठक झाली.
यावेळी शेट्टी म्हणाले, उसाला एकरकमी एफआरपी मिळावी म्हणून आम्ही न्यायालयात लढा दिला. हा लढा केवळ कायदेशीर नव्हे, तर शेतकर्यांच्या सन्मानाचा होता. अखेर हायकोर्टाने आमचा मुद्दा ग्राह्य धरला, आणि सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले तरी त्यांचे अपील फेटाळले गेले. म्हणजेच या न्यायालयीन रणभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सरकारला चारी मुंड्या चित केले आहे.
ते म्हणाले कारखाने प्रतिटन 880 ते 1000 रुपये तोडणी-वाहतूक कपात करतात. 25 किमीच्या आत दुसरा कारखाना नको म्हणतात, पण बाहेरच्या भागातून ऊस आणतात. त्याचा खर्च मात्र कार्यक्षेत्रातील शेतकर्यांच्या माथी मारतात. हा अन्याय संपवण्यासाठी आम्ही ठामपणे उभे राहू. दूरवरून आणलेल्या उसाची रिकव्हरी कमी असते. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील जास्त रिकव्हरी देणार्या शेतकर्यांना त्याचा भुर्दंड सोसावा लागतो. आज साखर कारखाने साखरेसोबत इथेनॉलही निर्माण करतात.
यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पोपट मोरे, तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब जाधव, ज्येष्ठ नेते युनुस पटेल, डी. एस. देशमुख, संजय तडसरे, अजमुद्दीन मुजावर, प्रवीण करडे, सिराज पटेल, आनंदराव डांगे, विष्णू माळी, चंद्रकांत देशमुखे, आनंद जंगम यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
