ईश्वरपूर : अनुदानित रासायनिक खतांच्या विक्रीतील काळाबाजार, साठेबाजी आणि मनमानीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून खत विक्रीसाठी अत्याधुनिक डिजिटल ई-प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या नव्या प्रणालीमुळे खत वितरण अधिक पारदर्शक होण्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला, तरी ग्रामीण भागातील इंटरनेटची समस्या, तांत्रिक अडचणी आणि डिजिटल साक्षरतेचा अभाव यामुळे शेतकर्यांची नाहक गैरसोय होऊ नये, याची खबरदारी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
भारत सरकारच्या रसायने व खते मंत्रालय तसेच कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू करण्यात आलेल्या या प्रणालीद्वारे अनुदानित खतांची ऑनलाईन पूर्वनोंदणी, पारदर्शक वितरण आणि सुलभ खरेदी करता येणार आहे. यामध्ये शेतकर्यांची डिजिटल ओळख पडताळणी, जमिनीचा सात-बारा उतारा, क्षेत्रफळ आणि पिकांची माहिती या आधारे खतांचा अधिकृत कोटा निश्चित केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर वाळवा पंचायत समिती येथे तालुक्यातील सर्व अनुदानित रासायनिक खत विक्रेत्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पार पडला.
यावेळी जिल्हा परिषद कृषी विभागाचे मोहीम अधिकारी अमोल आमले, तालुका कृषी अधिकारी इंद्रजित चव्हाण, गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक संभाजी पाटील, संजय बुवा यांच्यासह वाळवा तालुका बियाणे, कीटकनाशके व खत विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष हणमंत पाटील, उपाध्यक्ष जयसिंग पाटील, सचिव शशिकांत पवार, संभाजी औताडे, अशोक मुळीक, प्रदीप पाटील, निवास पाटील आणि सचिन चौधरी उपस्थित होते.
या नव्या प्रणालीत शेतकर्यांना डिजिटल पडताळणी, जमिनीचे क्षेत्रफळ व पिकांच्या प्रकारानुसार खत कोटा निश्चिती, ऑनलाईन पूर्वनोंदणी आणि क्यूआर कोडद्वारे खत खरेदीची सुविधा मिळणार आहे. शेतकर्यांनी अधिकृत खत विक्री संकेतस्थळ किंवा मोबाईल ॲपवर जाऊन आवश्यक माहिती भरून खतांची निवड करावी. त्यानंतर जवळच्या अधिकृत विक्रेत्याचे दुकान निवडून खताचे ऑनलाईन आरक्षण करता येणार आहे. आरक्षणांनंतर मिळणारा क्यूआर कोड तीन दिवसाच्या आत संबंधित दुकानात दाखवून खत खरेदी करता येईल. मात्र, कागदावर सोपी वाटणारी ही डिजिटल व्यवस्था प्रत्यक्षात शेतकर्यांसाठी किती सुलभ ठरणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
