बागणी : राज्य सरकारने जूनपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, अशी संदिग्ध ग्वाही दिल्याने विकास सोसायटीत कोणताच शेतकरी कर्जाचा रुपाया भरण्यास तयार नसल्याचे भागातील चित्र आहे, तर ऊस बिलाची रक्कम कर्जखाती जमा न करता अनामत म्हणून ठेवून घेण्याचे आदेश असल्याने गावा-गावांतील विकास सोसायट्यांचे कामकाज जवळपास ठप्पच झाले आहे. परिणामी गावगाड्यातील अर्थकारण जाम झाले आहे.
दरम्यान, आता सर्वत्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचे वारे भिरभिरत असल्याने या गंभीर प्रश्नाबाबत कोणच बोलत नसल्याचे चित्र अधिकच गडद झाले आहे. राज्य शासनाने मध्यंतरी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची राणा भीमदेवी थाटात गर्जना केली होती. तसेच त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचीदेखील घोषणा केली. मात्र आतापर्यंत जाहीर झालेल्या कर्जमाफीचा अनुभव आणि निकष पाहता थकबाकीदारांच्या पदरातच कर्जमाफीचे दान पडले आहे. उलट उधार उसनवार करून लोकलाजेस्तव कर्ज वेळेत भरणारा नियमित कर्जदार मात्र कर्जमाफीच्या लाभापासून उपेक्षितच राहिला आहे.
मात्र आता यामुळेच थकबाकीदार राहण्यासाठी की काय, हातात पैसे असणारा शेतकरीदेखील कर्जफेड करण्यास टाळाटाळ करू लागला आहे. मात्र याचा संबंधित विकास सोसायटीच्या वसुलीवर विपरित परिणाम होऊ लागला आहे. आता तर कर्जमाफी होईल, या आशेने शेतकरी सोसायट्या व बँकांचे कर्ज भागविण्यास टाळाटाळ करू लागले आहेत. त्यामुळे कर्ज वसुलीचे आव्हान संस्थांसमोर आहे. कर्जमाफी झालीच नाही तर वसुली कशी करायची, हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. यातूनच गावा-गावांतील विकास सोसायट्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
शेतकरी वर्गाला आपल्याकडेच खेचण्यासाठी राज्यकर्ते अनेकवेळा लोकप्रिय घोषणा करीत असतात. एकदा निवडणूक झाली, की या घोषणा पूर्ण होतातच असे नाही. विधानसभा निवडणुकीतही महायुती व महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मात्र या सरकारने कर्जमाफीविषयी काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे मध्यंतरी माजी आमदार बच्चू कडू यांनी नागपूर येथे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मोठे आंदोलन केले. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने जून महिन्यापर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. यासाठी एक समितीही नेमण्यात आली आहे.
जर का कर्जमाफीचा निर्णय झालाच, तर प्रत्येकवेळच्या कर्जमाफीप्रमाणे फक्त थकबाकीदार कर्जदारांनाच कर्जमाफीचा लाभ होऊ नये, अशी अपेक्षा नियमित कर्जदारांची आहे. कर्जमाफी मिळण्यासाठी आपणही थकबाकीदार व्हावे, अशी मानसिकता नियमित कर्जदारांची होऊ लागली आहे. कर्ज थकीत राहावे यासाठी आता अनेक शेतकरी ऊस बिलातून आमची कर्जवसुली करू नका, अशी विनंती बँका व सोसायट्यांना करू लागले आहेत. ऊस बिलाची रक्कम अनामतला ठेवा, पण कर्जवसुली करू नका, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहेत. यातून संस्थांचे कर्मचारी व शेतकऱ्यांत वादावादीचे प्रकारही घडू लागले आहेत. परिणामी सोसायटी पदाधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
आता तर साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपाला गेला आहे, त्यांची बिले बँक खात्यावर जमा होऊ लागली आहेत. मात्र या बिलातून कर्जवसुली झाली, तर आपणाला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे आपली रक्कम कर्जवसुलीला न घेता ती खात्यावर तशीच ठेवा, अशी मागणी शेतकरी बँका व सोसायट्यांना करू लागले आहेत. त्यामुळे यावर्षी कर्जवसुलीवर मोठा परिणाम होणार असल्याचे दिसत आहे.
