विजय लाळे
विटा : फडणवीस सरकारने पुढच्या वर्षी जून महिना खेरपर्यंत कर्जमाफी करू, अशी घोषणा केली आहे. मात्र आजपर्यंतचा कर्जमाफीचा इतिहास पाहता ही घोषणा म्हणजे केवळ निवडणूकपूर्व प्रलोभनीय योजना ठरू नये अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काळात रविवारी (१४ डिसेंबर) विधानसभेत कर्जमाफी साठी एक समिती स्थापन केली आहे. येत्या १ जुलैपर्यंत कर्जमाफीची योजना नेमकी काय असेल, याची घोषणा केली जाईल, असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. मात्र आगामी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महापालिकांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेली ही नवी खेळी ठरू नये, अशी अपेक्षा सर्वसामा न्य शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
सरळ अर्थाने कर्जमाफी म्हणजे कर्ज देणाऱ्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या ऐच्छिक कृतीद्वारे, कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीची किंवा संस्थेची वास्तविक किंवा संभाव्य जबाबदारी माफ करणे. आपला भारत देश हा शेती प्रधान देश आहे असं म्हंटलं जातं. पण या शेतीप्रधान देशात शेतकरी सोडून सर्वजण विविध सरकारी योजनांचे लाभार्थी ठरतात यात लाडकी बहिण, लाडका भाऊ, लाडके कंत्राटदार, वेगवेगळ्या कामांचे ठेकेदार जे कार्यकर्त्यांचे बुरखे घालून वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात विशेषत : सत्ताधारी पक्षात वावरत असतात. (कुठल्याही सरकारी योजना ह्या आपले कार्यकर्ते पोसण्यासाठीच असतात)
असा सगळ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ होत असेल तर मग सरसकट कर्जमाफीतून जो या जगाचा अन्नदाता शेतकरी आहे, त्याला लाभ दिला तर काय बिघडते, असा सवाल समाजाच्या सर्व स्तरांतून होत आहे. पहिली देशव्यापी कृषी कर्जमाफी १९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारने लागू केली होती आणि त्यासाठी सरकारला १० हजार कोटी रुपये खर्च आला होता. याच काळात महाराष्ट्रा त मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या काळात, कृषी आणि ग्रामीण कर्जमुक्ती योजना (ARD RS) अंतर्गत पहिली देशव्यापी शेतकरी कर्जमाफी योजना केली, ज्यात शेतकऱ्यांना निवडक कर्जावर १० हजार रुपयांपर्यंतची सवलत मिळाली.
शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करून त्यांना आर्थिक दिलासा देणे, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे कर्ज फेड न करू शकलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणे, तसेच शेती क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करणे हा मुख्य उद्देश होता. हा या कर्जमाफीचा मूळ उद्देश होता. ज्यामुळे शेती क्षेत्राला आधार मिळाला आणि आर्थिक कणा मोडून पडलेला शेतकरी पुन्हा उभा राहिला. पुढे हेच धोरण अनेक राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने स्वीकारले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचे कृषी धोरण आदर्श : पवार
शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री कालावधीत 'शेती पुस्तिका' काढली होती.त्यावेळी शासकीय जाहिरनाम्यानुसार दरवर्षी पिक-पाणी नोंद सुरू झाली. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिक उत्पादन झाले नसेल, तर मागील वर्षांच्या उत्पादन सरासरीनुसार नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद होती. तथापि ती योजनाच बासनात गुंडाळून ठेवली, नाहीतर शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळाली असती. शेती-मालाचे दर जरी निश्चित केले तरी शेतकरी संकटमुक्त होतील अशी प्रतिक्रिया निवृत्त जलसंपदा अधिकारी दिनकर डी पवार यांनी दिली आहे.
