विवेक दाभोळे
बागणी : इथेनॉल निर्मितीस साखर जास्त प्रमाणात वापरात आणली जात आहे. तसेच यात पारदर्शकता नाही. यातून सरासरी साखर उतारा कमी येत आहे. यामुळे ऊस उत्पादकांना कमी दर देण्यासाठी साखरसम्राटांचे आयतेच फावत असल्याची टीका भागातील ऊस उत्पादकांतून होऊ लागली आहे.
याबाबत सांगण्यात येते की, जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना कमी पैसे मिळावेत म्हणून इथेनॉलच्या नावाखाली उतारा चोरीचे षड्यंत्र करण्यात येत आहेे. खरे तर आतापर्यंत पारंपरिक पद्धतीने कारखाने उसापासून साखर बनवत होते, त्यावेळी कारखान्यांचा सरासरी साखर उतारा हा वाढतच होता. पण केंद्राच्या इथेनॉल धोरणाचा फायदा घेण्यासाठी कारखान्यांनी इथेनॉलसाठी मळीमध्ये जादा साखर सोडण्यास सुरुवात झाली आणि साखर उतारा वेगाने कमी दिसू लागला. त्यामुळे इथेनॉल कारखानदारांना वरदान ठरले असले तरी शेतकऱ्यांना ते मारक ठरत असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
कोल्हापूर विभागात अनेक साखर कारखान्यांनी यावर्षी ई हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल बनवले आहे. साखरेबरोबरच हे कारखाने इथेनॉल बनवत आहेत आणि या इथेनॉलला 65 रुपये प्रति लिटर दर मिळत असल्याने या कारखान्यांचा फायदा प्रचंड वाढला आहे. मात्र इथेनॉल निर्मितीसाठी जादा साखर वळवल्यामुळे उसाचा सरासरी साखर उतारा हा मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. यामुळे एफआरपीची रक्कम निश्चितपणे कमी होत आहे. किंबहुना यासाठीच जाणीवपूर्वक इथेनॉल निर्मिती कारखानदारांना हिताची, तर ती शेतकऱ्यांना तोट्याची ठरवली जात आहे.
तीन वर्षांपूर्वी कर्नाटक सरकारने इथेनॉलपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील वाटा ऊस उत्पादकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार तेथील ऊस उत्पादकास एफआरपीखेरीज जादा 50 रुपये प्रतिटन मिळत आहेत. राज्यात गाळप होणाऱ्या उसाचा आणि उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलचा विचार करता प्रतिटन किमान 50 रुपयेच काय, पण 75 रुपयांपर्यंत एफआरपीखेरीज जादा दर देणे कारखानदारांना सहजशक्य आहे. आता साखरेच्या उत्पादनावर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवून थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीला चालना दिली जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदी दरात घसघशीत वाढ केली आहे.
