सांगली : महत्त्वाकांक्षी ‘ई - 20’ कार्यक्रमात आता इंधनात इथेनॉल मिश्रणाचा टक्का वाढू लागला आहे. आजअखेर 20 टक्के मिश्रणाचा टक्का गाठला आहे. आता आगामी पाच वर्षांत तब्बल तीस टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट आखण्यात आले आहे. दरम्यान, यातून साखर कारखान्यांना मिळत असलेल्या जादा उत्पादनाचा वाटा अधिक ऊस दराच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांना मिळणे गरजेचे आहे. तशी मागणी देखील होत आहे.
इथेनॉल मिश्रणात ऊस, मका आणि शेतीतील कचरा यांसारख्या वनस्पती स्रोतांपासून मिळवलेले बायोइथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळून अधिक शाश्वत इंधन पर्याय तयार करण्याचा इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम आहे. राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण (2018, सुधारित 2022) द्वारे मार्गदर्शन केलेल्या भारताच्या इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाचा उद्देश हा जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे, ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे आणि पर्यावरणीय शाश्वततेला प्रोत्साहन देणे आहे.
अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण (ई 20) करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, जे जोरदार प्रगतीमुळे इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2025-26 पर्यंत अलीकडेच घेण्यात आले आहे. सरकारने आता 2025 मध्ये निर्धारित वेळेपूर्वीच 20 टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठले आहे आणि 2030 पर्यंत 30 टक्के मिश्रण (ए 30) करण्याची योजना आखलेली आहे. याव्यतिरिक्त, 2030 साठी डिझेलमध्ये 5 टक्के बायोडिझेल मिश्रणाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये सध्याचे मिश्रण सुमारे 0.5 टक्के आहे.
प्रामुख्याने इथेनॉलचे मिश्रण 2014 मध्ये 1.53 टक्के होते, ते जून 2022 मध्ये 10 टक्केपर्यंत वाढले (वेळेपेक्षा पाच महिने पुढे), 2022-23 च्या इथेनॉॅल पुरवठा वर्षात 12.06 टक्के, 2023-24 च्या इथेनॉॅल पुरवठा वर्षात 14.6 टक्के आणि 2024-25 च्या इथेनॉॅल पुरवठा वर्षात 17.98 टक्के (फेब्रुवारी 2025 पर्यंत). 2025 च्या मध्यापर्यंत भारताने 20 टक्के मिश्रण साध्य केले. हे प्रमाण सुधारित 2025-26 च्या लक्ष्यापेक्षा पाच वर्षे पुढे आहे. प्रामुख्याने इथेनॉल हे ऊस (रस, बी-हेवी आणि सी-हेवी मोलॅसिस), मका, खराब झालेले अन्नधान्य आणि भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) कडून अतिरिक्त तांदूळ यापासून तयार केले जाते. मक्यावर आधारित इथेनॉल आता पुरवठ्यात 42 टक्के आहे, जे 2021-22 मध्ये अवघे शून्य टक्के होते.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे राज्यनिहाय प्रमाण पुढीलप्रमाणे (टक्क्यांमध्ये) : 30 जून 2025 पर्यंत : हरियाणा (19.3), बिहार (19.02) आणि आंध्र प्रदेश (19) यांसारखी राज्ये 20 टक्के मिश्रणाच्या जवळपास किंवा त्या पातळीवर आहेत, तर अंदमान आणि निकोबार (6.26 ) सारखी इतर राज्ये मागे आहेत. अन्य राज्यांतील मिश्रणाचे प्रमाण सोबतच्या चौकटीत दिलेले आहे.
