सांगली : सरकारी नोकरीत असूनही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या जिल्हा परिषदेच्या महिला कर्मचाऱ्यांची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी होणार आहे, तसेच योजनेतून घेतलेले पैसे वसूल केले जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठकीत दिली.
महिला व बालविकास विभागाने लाडकी बहीण योजनेच्या बोगस लाभार्थींचा राज्यात शोध घेतला. त्यामध्ये राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमधील 1 हजार 183 महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले. सरकारी कर्मचारी असतानाही मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याप्रकरणी जिल्ह्यातील तीन ग्रामसेविका, पाच आरोग्य सेविका आणि एक महिला शिपाई, अशा नऊ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. प्रशासनाने त्यांना नोटीस काढून म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांनी खुलासे सादर केले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने आता लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरू केली आहे.
दरम्यान, या सर्व महिला कर्मचारी सुशिक्षित असून नियमांची माहिती असतानाही 1500 रुपयांसाठी अर्ज केले. त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करावी, असे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
या सर्व कर्मचाऱ्यांची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. आतापर्यंत लाभ स्वरुपात घेतलेली सुमारे 18 हजार रुपयांहून अधिक रक्कम त्यांच्या पगारातून कापून घेतली जाणार आहे. ती समान हप्त्यात कापून घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
