सांगली : ई-फाईल प्रणालीत सांगली जिल्हा परिषद राज्यात प्रथम आली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये एकूण 21 हजार 249 ई-फाईल्स तयार आहेत.शासकीय कार्यालयात विविध विभागात अनेकवेळा फाईल्स मुद्दाम अडवून ठेवल्या जातात, अशा अनेक वर्षांपासून तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे फाईल्सचा तातडीने निपटारा होण्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदेमध्ये ई-फाईल प्रणाली सुरू केली. फाईलीसाठी होणार्या गडबडीला आळा बसल्याने लोकांतून स्वागत होत आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये फायली न सापडणे, गहाळ होणे, फाईलमध्ये चालणार्या गडबडी याला आळा घालण्यासाठी काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेमध्ये सर्व फायलींचे काम ऑनलाईन करण्यात आले. एखादी तक्रार आली तरी आवक-जावक विभागात ती संगणकावर अपलोड करून पुढे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तरीही पहिले काही दिवस त्याकडे कर्मचार्यांनी दुर्लक्ष केले, मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तृप्ती धोडमिसे यांनी ई-फाईल प्रणालीला गती देण्याचे धोरण राबविले. अडचणी असल्यास सांगा, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत फायली ऑनलाईन सादर करा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. तरीही ऑफलाईन फायली येण्याचे प्रमाण कमी होत नव्हते. त्यामुळे पंचायत समिती तसेच लोकांकडून येणार्या ऑफलाईन फाईल वगळता इतर सर्व फाईल्स ऑफलाईन स्वीकारणे बंदच केले. त्यानंतर या कामाला गती आली.
सांगली जिल्हा परिषद मुख्यालयात 10 हजार 343 ई-फाईल्स तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच विविध विभागात या प्रणालीद्वारे आलेल्या फाईलींची संख्या 69 हजार 819 आहे. तसेच दहा पंचायत समित्यांमध्ये 10 हजार 906 फाईल तयार केल्या आहेत आणि विविध विभागात आलेल्या फाईलींची संख्या 22 हजार 387 आहे. ई-फाईल प्रणालीमध्ये कोल्हापूरचा दुसरा आणि गोंदियाचा तिसरा क्रमांक आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात काही महिन्यांपासून हा उपक्रम सुरू आहे. दोन महिन्यांपासून सर्व तालुकास्तरावर पंचायती समित्यांमध्ये हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. पुढील काही दिवसांत ग्रामपंचायतीमध्येदेखील ही प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे.
ई-फाईल तयार करण्यात प्राथमिक शिक्षण विभाग आघाडीवर आहे. या विभागाने सुमारे 2 हजार 838 ई-फाईल्स तयार केल्या आहेत. विभागनिहाय सादर केलेल्या ई-फ ाईल्सची संख्या अशी ः कृषी 206, पशुसंवर्धन 322, समाजकल्याण 416, जलसंधारण 227, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 210, योजना 38, माध्यमिक शिक्षण 59, वित्त 197, सामान्य प्रशासन 1655, आरोग्य 921, ग्रामपंचायत 898, ग्रामीण पाणी पुरवठा 243, महिला व बालकल्याण 189, बांधकाम 1413.
