सांगली ः वॉटर फिल्टर पुरवठा करणार्या ठेकेदाराची 34 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांची खुर्ची जप्त करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाचा कर्मचारी मंगळवारी जिल्हा परिषदेत दाखल झाल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली. मात्र, प्रशासनाने तातडीने वरिष्ठ न्यायालयात बाजू मांडत या कारवाईला स्थगिती मिळवल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने 2008-09 मध्ये विद्यार्थ्यांना वॉटर फिल्टर आणि बसण्यासाठी बस्कर पट्ट्या खरेदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे आहे. दरम्यान, अशाप्रकारचे आदेश मिळाल्याने छत्रपती संभाजीनगर येथील एका कंपनीने 8 हजार 200 रुपयांना एक, या दराने एकूण 74 लाखांचे 914 वॉटर फिल्टर पुरवण्याचे काम मिळवले. हा कथित आदेश बोगस असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यानच्या काळात कंपनीकडून पहिल्या टप्प्यात 256 वॉटर फिल्टर जिल्हाभरातील अनेक शाळांमध्ये पुरवण्यात आले. पुरवठा केलेल्या सर्व फिल्टर्सचे मिळून 20 लाख 99 हजार 200 रुपये द्यावेत, अशी मागणी पुरवठादार कंपनीने जिल्हा परिषदेकडे केली. नंतर जिल्हा परिषदेकडे बिलासाठी प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर सर्व बोगसगिरी उजेडात आली. शिक्षण विभागाने असा खरेदीचा कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. शिक्षण विभागातील एका लिपिकाने ही सर्व बोगस खरेदी केल्याचे स्पष्ट झाले. खरेदीसाठीचा ठराव किंवा अन्य कोणत्याही प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न करता, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकार्यांच्या बोगस सह्या घेऊन खरेदीसाठीची पत्रे संबंधित कंपनीला दिल्याचे समोर आले.
यामुळे जिल्हा परिषदेने 29 मार्च 2010 रोजी पुरवठादार कंपनीची बिलाची मागणी फेटाळून लावली. मागणीपत्रे व त्यावरील स्वाक्षर्या खोट्या असल्याने बिल देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच यापुढे कोणताही पुरवठा करू नये, अशी नोटीसही दिली. याविरोधात कंपनीने छत्रपती संभाजीनगर येथील सूक्ष्म, लघुउद्योग प्राधिकरणाकडे जिल्हा परिषदेविरोधात दावा दाखल केला. प्राधिकरणाने त्यावर निर्णय घेताना, जिल्हा परिषदेने व्याजासह 2 कोटी 23 लाख 86 हजार 777 रुपये कंपनीला द्यावेत, असा आदेश दिला. त्याविरोधात जिल्हा परिषदेने सांगली न्यायालयात अपील केले. त्याची सुनावणी होऊन जिल्हा परिषदेने सुमारे 34 कोटी रुपये व्याजासह संबंधित कंपनीस द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. या आदेशावर जिल्हा परिषदेने अंमलबजावणी न केल्याने न्यायालयाने 13 सप्टेंबर 2024 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश जारी केले.
या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाचा कर्मचारी मंगळवारी जिल्हा परिषदेत आला. दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाचे अॅड. व्ही. एम. कुलकर्णी यांनी मुख्य न्यायाधीशांपुढे आपली बाजू मांडली. खरेदीचा आदेश बोगस असल्याचे स्पष्ट केले. प्रशासनाची पूर्ण बाजू ऐकल्यानंतर खुर्ची जप्तीला स्थगिती मिळाल्याची माहिती जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आली.
