सांगली ः अंगणवाडीला स्वत:ची इमारत नसेल, तर ती जवळच्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील रिकाम्या खोल्यांत स्थलांतरित करा, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अंगणवाडी व शाळा यातील अंतर एक किलोमीटरपेक्षा जास्त नसावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. यामुळे अंगणवाड्यांना आता हक्काची खोली मिळणार आहे.
जिल्हा नियोजन समिती तसेच शासनाच्या विविध योजनांतून अंगणवाडीच्या इमारती बांधण्यासाठी निधी पुरविला जातो. त्यानंतरही अनेक गावांत अंगणवाड्यांना स्वत:ची इमारत नाही. काही अंगणवाड्या ग्रामपंचायतीच्या खोलीत, मंदिरांच्या सभागृहात भरवाव्या लागतात. खोली बांधण्यासाठी वारंवार मागणी होत होती. काही गावांत निधी मिळाला, पण जागा मिळत नव्हत्या. मात्र हा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. अनेक ठिकाणी प्राथमिक शाळांमध्ये पुरेेसे विद्यार्थी नसल्याने काही खोल्या रिकाम्याच आहेत, तेथे अंगणवाडी स्थलांतरित करता येणार आहे. मात्र स्थलांतर करताना शाळा व अंगणवाडी यातील अंतर एक किलोमीटरपेक्षा जास्त असू नये, अशी सूचना देण्यात आली आहे. शाळेची इमारत बहुमजली असल्यास अंगणवाडीला तळमजल्यावरील जागा द्यायची आहे. शाळेचे स्वयंपाकघर, क्रीडांगण, पिण्याचे पाणी, क्रीडा साहित्य याचाही वापर करता येईल. शाळेच्या वर्गखोलीतील किरकोळ दुरुस्त्या, स्वच्छता, फर्निचर किंवा अंतर्गत सजावट मात्र अंगणवाडीला स्वत:च करावी लागेल. त्यासाठीचा वीजपुरवठा शाळेने करायचा आहे.
शासनाने आदेशात म्हटले आहे की, प्राथमिक शाळेत वर्गखोली उपलब्ध नसल्यास, पण रिकामी जागा असल्यास तेथे अंगणवाडीसाठी इमारत उभारता येईल त्यासाठीचा खर्च शासकीय योजनेतून मिळवावा लागेल. अंगणवाडीची इमारत मोडकळीस आली असेल, तरीही ती प्राथमिक शाळेत स्थलांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
शासनाच्या या धोरणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महिला व बालविकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, गटविकास अधिकारी, बालविकास प्रकल्पाधिकारी यांच्यावर सोपवली आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण पाचजणांची समिती नेमली आहे.
