सांगली : खड्ड्यामुळे अपघात झाल्यास व त्यामध्ये व्यक्तीचा मृत्यू, दिव्यांंगत्व वा जखमी झाल्यास भरपाई देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने एका दाव्यामध्ये निर्णय दिला आहे. या निर्णयामध्ये शासन व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी करावयाच्या उपाययोजनांचे धोरण निकालपत्राद्वारे दिले असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश गि. ग. कांबळे यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निकाल देताना भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत रस्ते सुरक्षित व स्थितीत ठेवणे हे नागरी आणि रस्ते निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे संविधानिक कर्तव्य आहे. राज्यातील खड्डे, उघडे मॅनहोल आणि असुरक्षित रस्त्यांच्या परिस्थितीमुळे होणारे मृत्यू आणि दुखापतीसाठी जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने व्यापक निर्देश दिले.
अपघातामध्ये मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या वाहनचालकांना आता विधी सेवा प्राधिकरण भरपाईचा दावा दाखल करता येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते - डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेमध्ये खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि रस्ते सुरक्षेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यात नागरिकांच्या जीवन आणि सुरक्षिततेबाबत अधिकाराचे रक्षण करणाऱ्या ऐतिहासिक निकालामध्ये नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले आहे.
खड्ड्यांमुळे नागरिकांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कायदेशीर वारसांना सहा लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी. जखमी झाल्यास दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार 50 हजार ते 2 लाख 50 हजार रुपयांदरम्यान भरपाई द्यावी. दावा केल्यापासून सहा ते आठ आठवड्यांच्या आत भरपाई देण्यात यावी, असे निकालात नमूद केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या याचिकेतील निर्णयानुसार अपघातात मृत्यू किंवा जखमी झाल्याबाबत भरपाई मिळवण्यासाठी साध्या कागदावर दावा दाखल करता येणार आहे. या दाव्यासोबत वैद्यकीय अहवाल, पोलिस ठाण्यात तक्रार केल्याबाबत अहवाल जोडणे आवश्यक आहे. जलदगतीने भरपाई मिळवण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सांगली येथे संपर्क साधावा. तिथे अपघातग्रस्त किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी मोफत कायदे करण्यात येणार आहेत. त्याचा लाभ सर्वसामान्य व पीडित लोकांनी घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी प्राधिकरणाचे सचिव गि. ग. कांबळे यांनी केले आहे.
प्रशासन व ठेकेदारांना चाप बसणार
भ्रष्टाचारामुळे राज्यात सर्वत्र रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. ठेकेदार, प्रशासन व राजकीय नेते यांच्या संगनमतामुळे भ्रष्टाचाराची साखळी तयार झाली आहे. निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्याच्या कामामुळे रस्त्यावरील अपघातांचे प्रमाण वाढले असून दररोज शेकडो लोकांना जीव गमवावा लागत आहे. तसेच दिव्यांगत्व येत आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार भरपाई द्यावी लागणार असल्याने या साखळीला चाप बसेल व चांगल्या दर्जाचा रस्ता सर्वसामान्यांना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्तकेली जात आहे.
