मुंबई/सांगली : हल्ली काही कारणांमुळे न्यायालय श्रेष्ठ, की राज्यकर्ते, असा प्रश्न सार्वजनिकरित्या उपस्थित केला जात आहे. परंतु माझ्यामते या दोघांपेक्षा राज्यघटना श्रेष्ठ आहे, असे मत भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मुंबई येथे आयोजित सत्कार कार्यक्रमप्रसंगी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्यावतीने नूतन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त, न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे, केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष खासदार मनन मिश्रा यावेळी उपस्थित होते.
गवई म्हणाले, राज्यघटनेत दुरुस्तीचे अधिकार संसदेला असले तरी, राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार बदलता येणार नाहीत. बार कौन्सिलचे अध्यक्ष विठ्ठल कोंडे-देशमुख यांनी स्वागत केले, तर ऑल इंडिया बार कौन्सिल सदस्य आशिष देशमुख यांनी आभार मानले. गोवा बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष अमोल सावंत, सदस्य विवेक घाटगे संग्राम देसाई, कौन्सिलचे अन्य सदस्य व सांगली, कोल्हापूरसह राज्यातील वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या सत्कार कार्यक्रम प्रसंगी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती आणि राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक हे उपस्थित नव्हते. त्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. हा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई चैत्यभूमिवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी गेले. यावेळी मात्र हे तिघेही अधिकारी चैत्यभूमिवर उपस्थित राहिले.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी अमरावतीपासून सुरू झालेला प्रवास, नागपूर आणि मुंबई-दिल्लीतील अनेक घडामोडी सांगितल्या. घरची परिस्थिती बेताची होती. वडिलांनी चळवळीला वाहून घेतल्याने आईने खंबीरपणे घरातील सर्वच भावंडांची जबाबदारी पार पडल्याचं सांगताना गवई यांना गहिवरून आले.
