सांगली : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य झालेल्या आहेत. ज्यांची कुणबी नोंद सापडली आहे, ते ओबीसीतून आरक्षणासाठी पात्र झालेले आहेत, पण सरसकट मराठा समाजाला कुणबी म्हणा आणि ओबीसीतून आरक्षण द्या, हे न्यायालयात टिकत नाही, असे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
मंत्री पाटील म्हणाले, मनोज जरांगे यांनी ज्या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले, त्यातील बहुसंख्य विषय संपले आहेत. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समिती नेमली. या समितीने हैदराबाद, मराठवाडा येथे दौरे करून नोंदी शोधल्या आहेत. राज्यातून काही लाखांत कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. एक नोंद सापडली की त्यावरून 30 ते 35 जणांना कुणबी दाखला मिळतो. बहीण, भाऊ, मुलाला कुणबी दाखले मिळतात. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत, अशा मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोहोर उठवली आहे, पण जातीचे आरक्षण मिळाले की ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिळत नाही. सध्या ईडब्ल्यूएस प्रवर्गात नोकरीतील वर्ग एक व वर्ग दोनच्या अनेक जागा रिकाम्या राहिल्या आहेत, पण मराठा समाजाच्या नेत्यांनी चर्चेने एसईबीसी आरक्षण घेतले आहे. त्यामुळे आता काही विषयच उरलेला नाही.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मराठा समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंग, मेडिकल कॉलेजला प्रवेश मिळाला आहे, पण त्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळाले नाही, त्यांच्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढीची मागणी झाली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने प्रस्ताव तयार केला आहे. मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत निर्णय होईल. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.
कागद, पेन घेऊन सरकारसमोर चर्चेला यावे...
इस्लामपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मनोज जरांगे यांनी कागद, पेन घेऊन आरक्षणाबाबत सरकारसमोर चर्चेला बसायला हवे. असं न करता ‘मुंबईला जाणार’, ‘उपोषण करणार’, असे ते म्हणत आहेत. सनदशीर मार्ग सोडून आंदोलन होत असेल तर सरकार कारवाई करायला बसलेच आहे.
