सांगली ः जिल्हा नियोजनातून जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधी काही विभागात अखर्चित आहे. शासन लोकांच्या हितासाठी पैसे देते, त्यामुळे ते वेळेत खर्च झालेच पाहिजेत. अखर्चित निधी वेळेत खर्च करा, अन्यथा संबंधित अधिकार्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा इशारा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी दिला. तसेच 15 ऑगस्टपर्यंत सर्व कामांचे कार्यारंभ आदेश द्या, असा आदेशही त्यांनी यावेळी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री यांनी विविध विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी बांधकाम, शिक्षण आणि ग्रामपंचायत विभागाला चांगलेच धारेवर धरले. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे, महिला व बालकल्याणचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ रसाळ, शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विठ्ठल चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ, ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता संजय येवले, कृषी विकास अधिकारी मनोज वेताळ उपस्थित होते.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जिल्हा नियोजनमधून देण्यात येणार्या निधी खर्चासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. मात्र वित्त विभागातील नवीन प्रणालीमुळे निधी खर्चात अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे आलेला निधी एका वर्षातच खर्च करण्यासाठी नियोजन करा. तसेच यावर्षी एका रुपयाचाही निधी अखर्चित राहणार नाही याची दक्षता घ्या. ते म्हणाले, प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यारंभ आदेश नसल्यामुळे कामाची सुरुवात झाली नाही, हे बरोबर नाही. प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यारंभ आदेश तातडीने द्या. जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीची लवकरच आचारसंहिता लागू शकते. त्यामुळे 15 ऑगस्टपर्यंत सर्व कामांचे कार्यारंभ आदेश द्यावेत. कामामध्ये गुणवत्ता ठेवा. शिक्षण, बांधकाम आणि ग्रामपंचायत विभागाचा 2023-24 चा निधी अखर्चित आहे. त्यामुळे निधी वेळेत का खर्च केला नाही, याची विचारणा पालकमंत्री पाटील यांनी केली. तसेच गेल्यावर्षी अखर्चित असलेला निधी खर्च करण्यासाठी मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव तयार करा, अशी सूचनाही दिली.
