शिराळा शहर : मराठा समाजातील तरुण उद्योजकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या व्याज परताव्यातील विलंब आणि प्रलंबित कर्जप्रकरणांवरून आमदार सत्यजित देशमुख यांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. त्यांच्या प्रश्नावर शासनाने लेखी खुलासा करत, महामंडळाचे कामकाज निधीअभावी अजिबात बंद पडले नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच प्रलंबित व्याज परताव्यासाठी ८०० कोटी रुपयांच्या पुरवणी निधीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली.
शासनाने दिलेल्या उत्तरानुसार, पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध निधीनुसार नियमितपणे व्याज परतावा दिला जात आहे. एप्रिल २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत ७२२.८२ कोटी रुपये व्याज परताव्यापोटी वितरित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून हजारो लाभार्थ्यांचा व्याज परतावा पूर्णपणे रखडल्याचा दावा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे सरकारने नमूद केले.
बँकेच्या ईएमआय वेळापत्रकानुसार लाभार्थ्यांनी वेळेत हप्ते भरल्यास त्या हप्त्यावरील व्याजाची रक्कम महामंडळामार्फत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, असे शासनाने स्पष्ट केले. एखादा हप्ता थकल्यास केवळ त्या हप्त्यावरील व्याज परतावा मिळत नाही; मात्र त्यानंतरचे हप्ते नियमानुसार नियमित भरल्यास लाभार्थी पुन्हा व्याज परताव्यास पात्र ठरतो. त्यामुळे लाभार्थी या योजनेपासून कायमस्वरूपी वंचित राहत नसल्याचेही उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महामंडळाकडून व्याज परतावा वेळेत न मिळाल्यामुळे मराठा तरुण उद्योजकांना सावकारांकडून चढ्या व्याजाने कर्ज घ्यावे लागत असल्याची कोणतीही अधिकृत बाब शासनाच्या किंवा महामंडळाच्या निदर्शनास आलेली नाही, असेही सरकारने सांगितले.
