इस्लामपूर ः महाराष्ट्रातील अत्यंत मागासलेला व राज्यातील लक्षणीय लोकसंख्या असलेला धनगर समाज व तत्सम संबंधित बाबींकडे शासनाचे संपूर्ण दुर्लक्ष असणारा हा दुर्दैवी अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री, धनगर समाज महासंघाचे संस्थापक अण्णासाहेब डांगे यांनी दिली.
ते म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्माच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्ताने त्यांच्या कर्तृत्वाचे गुणगान होत असताना, अनेक बाबींकडे या अर्थसंकल्पात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. विशेष बाब म्हणजे 2013-14 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचे जन्मगाव चौंडी हे राज्यातील एक अग्रगण्य पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्यासाठी आखलेल्या योजनांच्या परिपूर्ततेचा सध्याच्या महाराष्ट्र शासनास पूर्ण विसर पडला आहे. दुसरी बाब म्हणजे मेंढपाळी हा धनगरांचा मुख्य व्यवसाय, धनाचे आगर असलेला हा व्यवसाय सध्याच्या सामाजिक स्थितीमुळे धनगर समाजाला सोडून द्यावा लागला आहे. याचा परिणाम म्हणून मांसाहार करणार्या लोकांना शेळी-मेंढीचे मांस मिळणे दुरापास्त झाले आहे. यासाठी शासनाने बंदिस्त शेळी-मेंढी पालन योजनेत अमूलाग्र बदल करून या व्यवसायाच्या योजना तयार करून धोरणात्मक ठोस योजना जाहीर करायला हवी होती. पण त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून धनगर समाजाला वार्यावर सोडले. सरकार निवडणुकीत मतापुरता धनगर समाजाचा वापर करत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. धनगर समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या पुढारला पाहिजे, असे का वाटत नाही ? अर्थसंकल्पात धनगर समाजाच्या तोंडाला पाने पुसलीत.
शिक्षण क्षेत्राला लाभ नाही
दरम्यान, सांगलीतील डॉ. नितीन गायकवाड म्हणाले, अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला फारसे लाभ मिळालेले नाहीत. मुलींच्या शिक्षणासाठी परीक्षा शुल्काची शंभर टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. विशेषतः आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थिनींना याचा फायदा होणार आहे. अनुसूचित जातींना विविध शिष्यवृत्ती योजना आणि वसतिगृहे उपलब्ध करणार आहेत. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी विशेष उपक्रम आणि पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे.
