सांगली : लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या वाटेगाव (ता. वाळवा) येथील प्रस्तावित स्मारकाच्या जागेप्रकरणी इस्लामपूर दिवाणी न्यायालयाने शेतकर्यांचा मनाई हुकुमाचा अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर शासनाच्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे आता लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे स्मारकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळून, एकप्रकारे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठेप्रेमींना मिळालेली ही अनोखी भेट आहे.
अण्णा भाऊ साठे यांच्या जन्मगावी त्यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळामध्ये अण्णा भाऊ साठे यांच्या प्रस्तावित स्मारकासाठी 25 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची घोषणा केली होती.
सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दोन महिन्यांपूर्वी वाटेगाव येथे प्रस्तावित स्मारकास शासकीय जागा मिळण्यासाठी वाटेगाव येथे भेट देऊन पाहणी केली होती. त्यावेळी जिल्हा प्रशासन, वाटेगाव ग्रामपंचायत, अण्णा भाऊ साठे यांचे वारस, तसेच अनेक शेतकरी वाटेगाव येथे स्मारक होण्यासाठी आग्रही होते. काही शेतकरी स्मारकास विरोध दर्शवत न्यायालयात गेले. त्यांनी त्यांच्या जमिनीत शासन अतिक्रमण करत आहे, असे सांगून याविरुध्द दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश मिळवला होता.
जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक प्रशासनाने पाझर तलावाच्या संपादित जमिनीचे सर्व अभिलेख व नकाशे काढून प्रस्तावित जागा शासनाचीच आहे, अशी बाजू दिवाणी न्यायालयात मांडली. उपविभागीय अधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, समाजकल्याण विभागाचे तत्कालीन प्रभारी सहायक आयुक्त मेघराज भाते यांनी उपलब्ध करून दिलेली माहिती व कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी वकील रणजित पाटील यांनी न्यायालयात शासनाची बाजू मांडली.
