पलूस : कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांना भीषण पूरपरिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. या प्रस्तावित वाढीला विरोध करत आमदार अरुण लाड यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत संतप्त भावना व्यक्त केल्या. महाराष्ट्र सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी, अशी मागणीही केली.
अलमट्टी धरणाची सध्याची उंची 519 मीटर असूनही 2019 मध्ये सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये महापुराचा भीषण तडाखा बसला होता. विशेषतः ब्रह्मनाळ गावामधून नागरिकांना बाहेर काढताना बोट उलटून अनेकांना जलसमाधी मिळाली होती. त्या दुर्घटनेत शासनाची मदत अपुरी ठरली होती. सांगली शहरातील मारुती रोडवरील संपूर्ण बाजारपेठ पाण्याखाली गेली होती. व्यापार्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते.
आ. लाड म्हणाले, या पार्श्वभूमीवर जर अलमट्टी धरणाची उंची 524 मीटरवर नेली गेली, तर महाराष्ट्रातील अनेक गावांचे विस्थापन अटळ आहे. शेतकर्यांना शेती सोडावी लागेल, हजारो नागरिकांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. कृष्णा, पंचगंगा, वारणा या नद्यांना दरवर्षी येणारा महापूर हा अलमट्टी धरणाच्या अनियंत्रित पाणी साठवणीमुळे होतो, हे आधीच सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे ही उंचीवाढ महाराष्ट्रासाठी विनाशकारी ठरेल. आमच्या शेतकर्यांना पाणी हवे, म्हणून आम्ही आमचे पाणी अडवणार, असे म्हणत कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राच्या विनंत्या, पत्रव्यवहार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा यापूर्वी पत्र लिहून विरोध दर्शवला होता, पण कर्नाटक सरकारने त्यालाही दाद दिली नाही. कर्नाटक सरकार अतिशय घमेंडीत वागत असून, महाराष्ट्राच्या शेतकर्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करत आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया आ. लाड यांनी दिली.
महाराष्ट्र सरकारने या विषयात विलंब न करता तातडीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करून आपली बाजू भक्कमपणे मांडली पाहिजे. यामुळे केवळ पाण्याचा नव्हे, तर लाखो महाराष्ट्रवासीयांच्या जीवन-मरणाचा, शेतीचा, व्यवसायाचा आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न यामुळे निर्माण होणार आहे, अशी ठाम भूमिका लाड यांनी मांडली.
लाड म्हणाले, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिकांनी मध्यंतरी अंकली फाट्यावर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करून अलमट्टी उंची वाढीचा निषेध केला होता. मात्र, सरकार अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट भूमिका घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप आ. लाड यांनी केला. लोकशाही मार्गाने आंदोलने झाली, हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले, तरीही सरकारने या गंभीर विषयावर ठोस पावले उचललेली नाहीत.
