सांगली: अखेर विटा येथे अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाला राज्य शासनाची मंजुरी
विटा: पुढारी वृत्तसेवा : विटा येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय होण्यासाठी आणि त्यासाठी आवश्यक ती पदनिर्मिती करण्याबाबत (विधि व न्याय) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (दि. १०) मंजुरी देण्यात आली. गेल्या १४-१५ वर्षांपासून या प्रलंबित प्रश्नाचा आमदार अनिल बाबर यांनी पाठपुरावा केला होता.
विटा खानापूर, कडेगाव व आटपाडी तालुक्यातील पक्षकारांचा त्रास वाचविण्यासाठी येथे नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या उपजिल्हा न्यायालयाचा (सेशन कोर्ट) प्रस्ताव गेल्या १४ ते १५ वर्षांपासून लालफितीत अडकला होता. न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीशांचे निवासस्थानांचा विषय मार्गी लागला आहे. परंतु सांगलीतील काही वकील आणि राजकारण्यांच्या हट्टीपणामुळे विटा येथे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा विषय नाहक प्रलंबित पडला होता.
खानापूरचे विभाजन होऊन कडेगाव तालुका अस्तित्वात आल्यानंतर त्याठिकाणी नवीन न्यायालय सुरू झाले आहे. तेव्हापासून कडेगाव तालुक्यातील सुमारे ८० टक्के खटले तेथील न्यायालयात वर्ग झाले. खानापूर, कडेगाव, आटपाडी या तालुक्यांसाठी विटा हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. पण या तालुक्याची जिल्हास्तरीय खटल्यांची कामे सांगली येथील जिल्हा न्यायालयात चालविली जातात. त्यामुळे पक्षकारांचा पैसा व वेळ वाया जात आहे. त्यामुळे या तीन तालुक्यासाठी विटा या मध्यवर्ती ठिकाणी उपजिल्हा न्यायालय सुरू करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न झाले, परंतु, विट्यात न्यायाधीशांसाठी सरकारी निवासस्थाने उपलब्ध नसल्याने येथे उपजिल्हा न्यायालय सुरू होण्यास अडचण आली होती. यानंतर तीन तालुक्यां साठी येथे उपजिल्हा न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार प्रस्तावही तयार करून तो मंजूर करण्यात आला.
त्यासाठी येथील दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाची जुनी इमारत जमीनदोस्त करून कोट्यवधी खर्चून तीन मजली नवीन इमारत उभारण्यात आली. या इमारतीत सध्या चार न्यायालय हॉल, वकिलासाठी स्वतंत्र कक्ष, कार्यालयीन कामकाजाच्या स्वतंत्र खोल्या यासह अन्य सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. लाखो रुपये खर्चून फर्निचरही तयार करण्यात आले आहे. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या सांगण्यानुसार, उपजिल्हा न्यायालयात काम करणाऱ्या न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र निवासस्थानांची आवश्यकता होती. त्याच्या व्यवस्था विटा येथील शिवाजीनगर परिसरातील कासार बुवा शेजारच्या जागेत करण्यात आली आहे.
मात्र, त्यानंतरही केवळ राजकीय कारणामुळे जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा विषय मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. यानंतर राज्यातील सत्तांतरानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आमदार अनिल बाबर यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. अखेर त्यास यश आले आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सांगली जिल्ह्यातील विटा (खानापूर) येथे आटपाडी, पलुस व कडेगाव या तालुक्यांकरीता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करणे व त्यानुषंगाने पदनिर्मिती करण्याबाबत (विधि व न्याय) मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा