सांगली : टेंभूच्या विस्तारित ८ टी.एम.सी. पाण्यास अंतिम मंजुरी
तासगाव; पुढारी वृत्तसेवा : दुष्काळी तासगाव आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यातील 19 गावातील शेतकर्‍यांना टेंभू योजनेचे हक्काचे असे पाणी मिळावे यासाठी आमदार सुमन पाटील आणि रोहित हे सोमवारपासून सांगली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भागातील सर्व शेतकर्‍यांना सोबत घेऊन आमरण उपोषणाला बसणार आहेत.
या इशार्‍यानंतर सुट्टीदिवशीही शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. टेंभू विस्तारित योजनेसाठी आठ टी. एम. सी.पाणी उपलब्ध करुन देण्यास महाराष्ट्र शासनाने रविवारी अंतिम मंजुरी दिलेली आहे. याबाबतचे पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या उपसचिव जया पोतदार यांनी रविवारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना दिले आहे.
टेंभू योजनेसाठी मंजूर असलेल्या 22 टी. एम. सी. पाण्याचे वाटपाचे नियोजन पूर्ण झाल्यामुळे आणखी नवीन गावे आणि क्षेत्र वाढविण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता नव्हती त्यामुळे गेल्या 30 वर्षामध्ये माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील, आमदार अनिल बाबर, खासदार संजय पाटील, आमदार सुमन पाटील यांच्यासारख्या अनेक दिग्गज लोकप्रतिनिधींनी अनेकदा पाठपुरावा करुनही या 19 गावांचा समावेश होऊ शकला नव्हता.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जयंत पाटील जलसंपदामंत्री असताना राज्य शासनाने 8 टी. एम. सी. अतिरिक्त पाणी टेंभूतून उपलब्ध करून दिलेले आहे. परंतु ही तत्वत: मंजुरी होती. तोपर्यंत विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजनेचा तृतीय प्रशासकीय मान्यतेसाठी अहवाल महाराष्ट्र शासनास 8 मे 2023 रोजी मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
आठ टी. एम. सी. पाण्यासाठी अंतिम मंजुरी मिळावी आणि उपलब्धता झाल्यानंतर या 19 गावांना हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी आमदार सुमन पाटील आणि पुत्र रोहित यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे
आमदार पाटील यांच्या उपोषणाच्या इशार्‍यानंतर सुट्ट्या असताना जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ मात्र कामाला लागलेले आहेत. 8 मे 2023 रोजी तत्वत: मंजुरी मिळालेल्या टेंभू विस्तारितच्या आठ टी.एम.सी.पाण्यास अंतिम मंजुरी देण्यासाठी दोन- तीन दिवसापासून शासकीय यंत्रणाही कामाला लागली होती. काल अंतिम मंजुरी देण्यात आली.
मान्यता मिळेपर्यंत उपोषण करणारच
आमच्या मागण्यापैकी पहिली मागणी मान्य झाली आहे. टेंभू विस्तारितच्या अहवालास तृतीय सुधारित मान्यता जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत लढा सुरू राहणार आहे. गांधी जयंतीपासून शेतकर्‍यांसह बेमुदत उपोषण आंदोलन करण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे आमदार सुमन पाटील आणि रोहित पाटील यांनी सांगितले आहे.