सांगली : पूर आपत्ती नियंत्रणअंतर्गत पूर व पावसाच्या साचून राहणार्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी सांगली महापालिकेच्या 596 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित कामांना शासनाच्या महसूल (आपत्ती व्यवस्थापन) विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचा शासननिर्णय जारी झाला आहे. शहरातील शामरावनगरसह विविध भागात साचून राहणार्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
पूर आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी)अंतर्गत सांगली महानगरपालिका क्षेत्रात विविध उपयोजना राबविण्यात येणार आहेत. हवामान बदलावर आधारित पूर, वादळ यासारख्या आपत्तींपासून होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत या प्रकल्पात कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये, होणार्या संभाव्य आपत्तीच्या परिणामांची माहिती होण्यासाठी उच्च प्रतीचे नकाशे तयार करणे, त्याआधारे उपाययोजना करणे, अतिवृष्टीमुळे येणार्या पाण्याचा निचरा करणे यासारख्या कामांचा समावेश आहे.
सांगलीतील शामरावनगर व परिसरातील पूर व पावसाचे साचून राहणारे पाणी हरिपूर नाल्यात सोडणे, कोल्हापूर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दक्षिणोत्तर भोबे गटार बांधणे, शामरावनगर, गंगोत्रीनगरमध्ये साचून राहणारे पाणी अंकली नाल्यात सोडणे, शेरीनाल्याचे खोलीकरण, रुंदीकरण, तीन किलोमीटर लांबीचा काँक्रिटचा नाला बांधणे, मिरजेतील मालगाव रोड, वड्डी नाल्याचे खोलीकरण, रुंदीकरण, नागरी वसाहतीजवळील नाल्यांचे काँक्रिटीकरण, गटारीचे बांधकाम, नाल्यांवरील पाईपमोर्यांऐवजी बॉक्स टाईप कलव्हर्ट बांधणे आदी उपयोजनांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल महापालिकेने शासनाला सादर केला होता.
महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी, मार्गदर्शन व धोरणात्मक दिशा ठरविण्यासाठी राज्य सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने दि. 6 मार्च, 2025 रोजी कामांना मंजुरी दिली आहे. त्या कामांना नगरविकास विभागाने सहमती दर्शविलेली आहे. त्यानुसार शासनाच्या महसूल विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून आता तांत्रिक मान्यता मिळेल. त्यानंतर उपाययोजनांच्या कामांसाठी निविदेला जागतिक बँक यंत्रणेची मान्यता घ्यावी लागेल. त्यानंतर निविदा काढली जाईल.
