सांगली : शासन निर्णयानुसार आमदार, खासदार फंडातील 5 टक्के निधी दिव्यांगांच्या विकासासाठी खर्च करण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
याबाबत दिव्यांग संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, शासन निर्णयानुसार पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा व तालुकास्तरावर समित्या स्थापन करण्यात याव्यात, सर्व दिव्यांगांना एकसमान अडीच हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्यात यावी, जिल्हा नियोजन समिती निधीतील 1 टक्का रक्कम दिव्यांग विकासासाठी खर्च करावी, भूमिहीन बेघर दिव्यांगांना 1 गुंठा सरकारी जागा राहण्यासाठी देण्यात यावी, दिव्यांगांना अंत्योदय योजनेचा लाभ 21 हजार रुपये उत्पन्नाची अट न लावता द्यावा, सांगली शहाराच्या दिव्यांग भवन नसल्याने, गेस्ट हाऊसमध्ये रुम व हॉल राखीव ठेवण्यात यावा, शहरी व ग्रामीण भागात दिव्यांगांसाठी दुकान गाळ्यामध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
आंदोलनामध्ये संघटनेचे अध्यक्ष रामदास कोळी, मल्लाप्पा बंडगर, प्रवीण पांढरे, भास्कर भंडारे, जालिंदर भंडारे, झाकीर मुजावर, सुमित पवार, संजय कदम आदी सहभागी झाले होते.
