विटा; पुढारी वृत्तसेवा : जर आमच्या कामगारांची देणी मान्य नसतील तर अजूनही वेळ गेलेली नाही, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने यशवंत सहकारी साखर कार खान्याचा लिलाव रद्द करावा, अशी मागणी कामगार संघटनेचे नेते भाऊसाहेब यादव आणि अन्य आंदोलकांनी केली आहे.
खानापूर तालुक्यातील नागेवाडी येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या कामगारांचे विटा येथील तहसील कार्यालयासमोर गेले दीड महिने धरणे आंदोलन सुरू आहे. तालुक्यातील एवढ्या प्रदीर्घ काळापर्यंत सुरू असलेले हे पहिलेच आंदोलन ठरू शकेल. मात्र त्यावर तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सगळे राजकीय पक्ष, संघटनांनी या आंदोलनाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेले आहे. कोट्यावधीची कर्जे थकल्याने यशवंत सहकारी साखर कारखा न्याचा सन २०१२ मध्ये लिलावात काढण्याचा निर्णय जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने घेतला. त्यावेळी विद्यमान आमदार अनिल बाबर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कारखान्याचे काम चालत होते. त्यानंतर जिल्हा बँकेने हा कारखाना विद्यमान खासदार संजय पाटील यांना लिलावाद्वारे देण्याचे ठरविले. तेव्हापासून आज अखेर या कारखा न्याचे लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. मधल्या काळात खासदार पाटील यांनी हा कारखाना सुरू केला त्यातून साखर उत्पादनही काढले. परंतू तो गेली चार वर्षे बंद पडलेला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहका री बँकेने त्या कारखान्याच्या एक हजाराहून अधिक कामगारांचे सन २००६ ते २०१२ या काळातील पगार, प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅज्युटी आणि अन्य असे एकूण ८ कोटी २८ लाख ८६ हजार ७०१ रुपये आज अखेरीस दिलेले नाहीत. विशेष म्हणजे ही बाब जिल्हा बँकेच्या २०१५ च्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये नोंद आहे. तसेच १५ डिसेंबर २०२१ मध्ये तत्कालीन जिल्हा बँकेचे सह व्यवस्थापक एस बी पाटील, यांनी कामगार आयुक्तांसमोर झालेल्या बैठकीमध्ये हे लेखी मान्य केले आहे.
तसेच सहकार आयुक्त यांचेकडील पत्र जा.क्र. सा.आ./प्रशा/ यशवंत सासाका/ ५३४१/ कर्म थकीत देय /२०१२ दि.२२/८/२०१२ अन्वये सां.जि.म.स. बँकेने यशवंत साखर कारखान्या कडील कर्मचाऱ्यांच्या देय रक्कमा देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका क्र.६०५३/ २००६ मध्ये मान्यही केले आहे. यांत कारखान्याच्या ३१ मार्च २०१४ अखेरच्या ताळेबंदात तरतूद करून सन २०१२-१४ चे लेखापरिक्षण कारखान्याचे तत्कालीन प्रभारी कार्यकारी संचालकांनी जमाखर्च केले आहेत त्यानुसार जुलै २००२ ते २००६ या काळातील पगारपत्रकाप्रमाणे निव्वळ देय रक्कम ८ कोटी २८ लाख ८६ हजार ७०१रुपये देणे मान्य केले आहे. वास्तविक लिलाव होण्यापूर्वी जिल्हा बँकेने सिक्युरिटायझेशन ॲक्ट नुसार सर्व कामगारांची देणी प्राधान्याने देणे गरजेचे होते. मात्र बँक टाळाटाळ करीत आहे
आता तर या वरताण म्हणून की काय जिल्हा बँकेने आमच्याकडे कामगारांची यादीच नाही असा पवित्रा घेतला आहे. त्यावर संतप्त झाले ल्या कामगार आंदोलकांनी जर आमच्या कामगारांची देणी मान्य नसतील तर अजूनही वेळ गेलेली नाही, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँके ने यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचा लिला व रद्द करावा. यशवंत कारखान्याकडील पैशाचे काय करायचे ते आमचे आम्ही पाहू अशी प्रतिक्रिया भाऊसाहेब यादव, सुखदेव कुंभार यांच्यासह अन्य आंदोलकांनी दिली आहे.
