वाळवा; धन्वंतरी परदेशी : ऊस उत्पादकांना आता साखर कारखान्याला ऊस घालविण्यासाठी ग्रामीण भागात सावकारांकडून कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. यामुळे आता साखर कारखान्यांनीच शेतकर्यांना तोडणी मजुरांना पैसे देण्यासाठी उचल द्यावी, अशी मागणी होत आहे. कर्ज काढून ऊस घालविण्याची वेळ प्रथमच या हंगामात शेतकर्यांवर आली आहे.
फेब्रुवारी संपला, तरी ऊस शेतामध्ये वाळत आहे. कारखान्यांकडे ऊस घालविण्यासाठी शेतकर्याला मोठी कसरत करावी लागत आहे. एका बाजूला विहिरीतील पाण्याची पातळी खालावत आहे. दुसर्या बाजूला योजनांचे पाणी वेळेत मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ऊस वाळू लागला आहे. कारखान्याला ऊस जाण्यासाठी ऊसतोडणी मजूर एकरी 4 ते 5 हजार रुपयांची मागणी करीत आहेत. तर एका बैलगाडीला 200 रुपये, ट्रॅक्टर चालकाला 300 ते 500 रुपये एन्ट्री द्यावी लागते. चहा-पाणी, नाष्टा, जेवण ही वेगळीच मागणी सुरू झाली आहे. एकीकडे कारखाने म्हणतात, तोडणी मजुरांना पैसे देऊ नका. तर दुसरीकडे या लुबाडणुकीकडे कारखाना प्रशासनाला लक्ष द्यायला वेळ नाही. परिणामी, शेतकर्यांना ऊसतोडणीसाठी सावकारांकडून भरमसाट व्याजाने पैसे काढावे लागत आहेत. कारखान्यांनी संबंधित ऊस उत्पादकाला ऊस घालविण्यासाठी कर्जरुपाने उचल द्यावी, अशी मागणी होत आहे..
फायदा कारखान्याचा, तोटा मात्र शेतकर्यांचा…
साखर कारखाने ऊसतोडणी मजुरांचा करार करताना कमी लोकांचा करार करतात. यामागे कारखान्याचे अर्थकारण असते. कर्नाटकमधील साखर कारखाने मार्चमध्ये बंद होतात. त्या ठिकाणी ऊसतोडणी करणारे मजूर परतताना सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाना परिसरात ऊसतोडणीसाठी दाखल होतात. हे मजूर उचल न घेता या कारखान्यांना मिळतात. त्यांच्याकडून शेतकर्यांची पिळवणूक होऊ लागाली आहे.
