सांगली; विवेक दाभोळे : सन 2013 मध्ये विभागीय परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या 520 पोलिस हवालदारांची पोलिस उपनिरीक्षक पदावर निवड करण्यात आली. पोलिस महासंचालकांच्या आदेशाने ही परीक्षा झाली. मात्र, केवळ मान्यता स्वाक्षरी आणि कार्यालयातील मनमानी यामुळे पदोन्नती रखडली आहे. संबंधित पोलिस हवालदारांतून याबाबत सातत्याने विचारणा होत आहे. मात्र, याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची टीका होऊ लागली आहे. दरम्यान, पोलिस उपनिरीक्षक पदावर निवड झालेले अनेक हवालदार सेवानिवृत्त झाले आहेत, तर अनेक जण तर आता सध्या सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आले आहेत. त्यांना फौजदारपदाची संधी कधी मिळणार, याबाबत शंकाच उपस्थित केली जात आहे.
दरम्यान, याबाबतच्या मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिस खात्याअंतर्गत घेण्यात आलेल्या 2013 विभागीय परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांपैकी सध्या 5 ते 6 हजार हवालदार अद्याप पोलिस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. साडेपाच पाच महिन्यांपूर्वीच 520 हवालदारांच्या पदोन्नतीबाबत पोलिस महासंचालक कार्यालयाने गृहमंत्रालयाकडून परवानगी घेतली. यानंतर 12 जुलैपर्यंत पोलिस हवालदारांची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यासाठी मागण्यात आली होती. महासंचालक कार्यालयातून निवड केलेल्या हवालदारांची यादीही प्रकाशित केली होती. पात्र सर्व हवालदारांची वैद्यकीय चाचणी आणि अन्य प्रक्रिया झालेली आहे. केवळ पोलिस महासंचालक कार्यालयातून पदोन्नतीच्या आदेशावर सही करून संवर्ग मागवणे बाकी आहे. मात्र यातून राज्यभरातील हवालदार पदोन्नतीसाठी वारंवार पोलिस महासंचालक कार्यालयात विचारणा करीत आहेत. मात्र, सही झाल्यावर पदोन्नतीची यादी प्रकाशित केली जाईल, अशी एकच प्रतिक्रिया महासंचालक कार्यालयातून देण्यात येत असल्याचे या हवालदारांमधून सांगण्यात आले आहे.
खरे तर डिसेंबर 2022 पर्यंत खात्याअंतर्गत रिक्त होणार्या जागेचा विचार उपनिरीक्षक पदावरील पदोन्नतीसाठी करण्यात यावा. पदोन्नतीसाठी निवड करण्यात आलेल्या 520 हवालदारांपैकी जवळपास 70 ते 80 हवालदार सेवानिवृत्त झाले आहेत. उर्वरित हवालदारांची सेवानिवृत्ती जवळपास आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्तीपूर्वीच पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणी यातील अनेक पोलिस हवालदारांनी केली आहे. दरम्यान, गेल्या सहा महिन्यांपासून पोलिस आस्थापना विभागाने विभागीय पदोन्नती समितीची बैठकच घेतली नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक पोलिस अधिकारी आणि कर्मचार्यांचे प्रश्न प्रलंबित राहिले असल्याची टीका होत आहे. पोलिस कर्मचार्यांच्या पदोन्नत्यांबाबत वरिष्ठ अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. पदोन्नतीसाठी गृहमंत्रालयाकडून परवानगी घेतल्यानंतरही वारंवार गृहमंत्रालयाचे नाव सांगण्यात येत असल्याची अनेकांची ओरड आहे. वरिष्ठ अधिकारी मात्र विभागीय परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या 520 पोलिस हवालदारांच्या पदोन्नतीची यादी तयार आहे. 'डीपीसी'च्या बैठकीत पदोन्नतीचा विषय प्राधान्याने निकाली काढण्यात येणार आहे. पोलिस उपनिरीक्षकांची संख्या वाढल्यास तपास अधिकारीसुद्धा वाढणार आहेत. त्यामुळे वरिष्ठांच्या आदेशानंतर पदोन्नतीचा मार्ग तातडीने मोकळा केला जाईल, इतकी भूमिका स्पष्ट करत असल्याचे संबंधित पात्र हवालदारांकडून सांगण्यात आले.
मार्च 2022 मध्ये राज्याच्या पोलिस दलातील 38 हजार 169 पोलिस नायक शिपायांना पदोन्नती देऊन त्यांची नियुक्ती थेट पोलिस हवालदार पदावर करण्यात आली. यातून पोलिस दलाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा मोठ्या प्रमाणात पोलिसांना पदोन्नती मिळाली, त्याचे त्यावेळी जोरदार स्वागत करण्यात आले होते. राज्य पोलिस दलात जवळपास 1 लाख 97 हजार पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. नवीन पदोन्नती योजनेनुसार राज्यातील प्रत्येक कर्मचार्याला पोलिस अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाने पदोन्नतीसाठी पुनर्रचना केल्याने याचा 51 हजार पोलिसांना लाभ होत आहे. पुनर्रचनेनंतर पोलिस शिपायांची पदे 1 लाख 8 हजार 58, पोलिस हवालदारांची पदे 51 हजार 210, सहायक पोलिस उपनिरीक्षकांची पदे 17 हजार 71 अशी वाढवण्यात आली आहे. तसेच नव्या पदोन्नती संरचनेसुसार आता दहा वर्षांत थेट पोलिस हवालदार पदावर पदोन्नती देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्याचा लाभ राज्यातील 38 हजार 169 पोलिस नाईक शिपायांना होणार आहेत. दरम्यान, कायद्यातील तरतुदीनुसार पोलिस शिपाई ते पोलिस नायक शिपाई या पदावर काम करताना त्यांना फौजदारी गुन्ह्याचे तपास करण्याचे अधिकार नसतात. पोलिस ठाण्यात स्टेशन डायरी अधिकारी पदावरही काम देण्यात येत नाहीत. ही सर्व कामे पोलिस हवालदारांना करण्याचे अधिकार आहेत. याकडे देखील लक्ष वेधण्यात येत आहे.
