सांगली ः जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंबाला ‘हर घर जल, हर घर नल’ या योजनेअंतर्गत 2024 पर्यंत प्रति व्यक्ती 55 लिटरप्रमाणे पाणी देण्याचे आश्वासन 2019 मध्ये केंद्र शासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र आजही हजारो कुटुंबीयांना पाणी तर मिळाले नाहीच, उलट काम केलेल्या ठेकेदारावर आत्महत्येची वेळ आली. भले तो उपठेकेदार का असेना, पण केलेल्या कामाचे पैसे वेळेत मिळाले नसल्याने त्याच्यावर ही वेळ आली. शासनाच्या धोरणामुळे आज एक कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. याला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. जलजीवन मिशन योजनेतील सुमारे 40 कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी म्हणून ‘हर घर जल, हर घर नल’ ही योजना ओळखली जाते. जिल्ह्यातील सुमारे 4 लाख 57 हजार 879 कुटुंबांना थेट नळाद्वारे पिण्याचा पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट होते. गेल्यावर्षी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत अगदी गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत या योजनेचे मोठे भांडवल करण्यात आले. मात्र जिल्ह्यात अवघी 57.24 टक्केच कामे पूर्ण झाली आहेत.
जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या 683 योजनांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यासाठी सुरुवातीचा खर्च 792 कोटी अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात हा खर्च आता 924 कोटींवर गेला आहे. मात्र योजनेतील आतापर्यंत 391 कामेच पूर्ण झाली आहेत. अजून 292 योजनांची कामे अपूर्ण आहेत. केलेल्या कामांचे बिल दिले नसल्याने बहुसंख्य ठेकेदारांनी कामे थांबवली आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे 40 कोटींची बिले थकीत आहेत. मात्र वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार या कामाचा आढावा घेतला जातो. हलगर्जीपणा करणार्यांवर कारवाईचा इशाराही दिला जातो. काम करण्यासाठी दबाव टाकला जातो. म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खावा लागत आहे, असे काही ठेकेदार खासगीत सांगतात.
पदवी घेतल्यानंतर करिअरची सुरुवात करण्यासाठी चार पैसे मिळतील, या आशेवर काही तरुण ठेकेदारांनी जलजीवन मिशनची कामे घेतली. काम पूर्ण करण्यासाठी अनेकांनी तर घर, शेती गहाण ठेवली. काहींनी तर सावकारांकडून टक्केवारीवर पैसे घेतले आहेत. कामेही वेळेत पूर्ण केली. मात्र केलेल्या कामाचे पैसे आठ ते नऊ महिन्यांपासून मिळाले नाहीत. त्यामुळे ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सावकारांकडून व्याजासाठी तगादा सुरू आहे. शिल्लक असलेले पैसे कामांत गुंतवल्याने अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी अनेक ठेकेदार आज नैराश्येत आहेत.
जिल्ह्यातील अनेक गावांत सत्तांतर झाल्यामुळे योजनेच्या टाकीची जागा बदला, पाईपलाईनची जागा बदला, यासाठी दबाव टाकला जात आहे. अगोदरच केलेल्या कामाचे पैसे नाहीत आणि नव्याने काम कसे करायचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ठेकेदारांना स्थानिक राजकारणाचाही फटका बसतो आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून निधीच आला नसल्याने ठेकेदारांनी काम करणे बंद केले आहे. प्रशासनाकडे पैशासाठी सातत्याने विचारणा होत आहे. मात्र शासनाकडून निधीच आला नसल्याने पैसे द्यायचे कोठून, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काम पूर्ण करण्यासाठी अनेकांनी सिमेंट, खडी, पाईप असे साहित्य दुकानदारांकडून उधारीवर आणले आहे. वसुलीसाठी दुकानदारांकडून तगादा सुरू आहे. त्यामुळे देणी द्यायची कशी, असा प्रश्न ठेकेदारासमोर उभा आहे.
प्रत्येक घरात नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा 2019 मध्ये करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात 2020-21 मध्ये आराखडा बनला आणि कामाला सुरुवात झाली. मार्च 2024 पर्यंत ही योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र 2025 साल मध्यावर आले तरी, योजनेची अनेक कामे रखडली आहेत. साडेचार ते पाच वर्षांपासून सुरू असलेली योजना निधीअभावी अजूनही पूर्ण झालेली नाही.
