सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : कृष्णा नदीतील मासेमृत्यूप्रकरणी तपासणीसाठी संयुक्त समिती नियुक्तीचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) पश्चिम क्षेत्राच्या पुणे खंडपीठाने दिले आहेत. या समितीने घटनास्थळी भेट देऊन चार आठवड्यात अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिला आहे. अर्जदाराचे वकील अ‍ॅड. ओंकार वांगीकर यांनी ही माहिती दिली.
स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अर्ज केला आहे. मौजे डिग्रज, पलूस ते सांगली परिसरात असलेल्या अनेक उद्योगांद्वारे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी कृष्णा नदीत सोडल्याने माशांचा मृत्यू व जैवविविधतेचे नुकसान झाल्याकडे अर्जाद्वारे लक्ष वेधले आहे. त्याअनुषंगाने बुधवारी याप्रकरणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पश्चिम क्षेत्राच्या पुणे खंडपीठाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह व न्यायमुर्ती डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली.
पावसाळ्यात नदीचे पाणी गढूळ झाल्यावर संबंधित कारखाने व उद्योगाकडून मोलॅसिस, प्रदुषित सांडपाणी नदीत सोडले जाते. संबंधित कारखानदार, उद्योगांकडून हे सांडपाणी साठवले जाते व पावसाळ्यात ते नदीत सोडले जाते. परिणामी मासे मरतात. नदीतील जैवविविधतेचे नुकसान होते. पण हा प्रकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून फारशा गांभीर्याने घेतला जात नाही, असे मुद्दे अर्जदारातर्फे अ‍ॅड. वांगीकर यांनी मांडले. प्रतिवादीच्या वकिलांनाही म्हणणे मांडले.
दरम्यान, माशांच्या मृत्यूचे मूळ कारण शोधणे, पर्यावरणाची हानी निश्‍चित करणे, संबंधित ठिकाणी कोणते उद्योग आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी योग्य तपास करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणच्या खंडपीठाने दिले. तपास करून अहवाल सादर करण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे.
या समितीत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा एक सदस्य, मत्स्य विभागाचा एक प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा एक सदस्य आणि जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे. ही समिती घटनास्थळी भेट देऊन तपासणी करून अहवाल सादर करणार आहे. त्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
