सांगली; गणेश कांबळे : 'शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, ते पिल्यावर व्यक्‍ती गुरगरल्याशिवाय राहणार नाही', असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे. त्यामुळे पिढ्यानंपिढ्या गरिबीत पिचणारे शिक्षण घेऊन 'श्रीमंती'च्या प्रवाहात दाखल झाले इतके महत्त्व शिक्षणाचे आहे. परंतु अलिकडील काही वर्षात शिक्षणच 'महाग' केल्यामुळे गरिबाघरची पोरं पुन्हा एकदा 'गुलामी'च्या दिशेने जात आहेत. गेल्या दहा वर्षात 'दर्जेदार' शिक्षणाच्या नावाखाली लाखो रुपयांच्या फीची आकारणी करणार्‍या विविध शिक्षण संस्था उदयाला आल्या आहेत. यातूनच 'गरिबांना गरीब आणि श्रीमंतांना श्रीमंत' बनवणारी शिक्षण व्यवस्था पुन्हा एकदा मूळ धरू लागली आहे.
बहुजन, गोरगरिबांची मुले शिकली पाहिजेत म्हणून कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी 'कमवा आणि शिका' ही योजना सुरू केली. 'रयत'मधून अनेक पिढ्यांना स्वावलंबी बनवले. 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्‍तीचे शिक्षण मिळाले पाहिजे, असे धोरण शासनाने स्वीकारल्यानंतर अनेकांना शिक्षण मिळत गेले. सरकारकडून दर्जेदार शिक्षण मिळत असल्याने आज ही मुले चांगल्या पगारावर काम करीत आहेत. अनेकांनी मोठे व्यवसाय उभे केले. परंतु गेल्या काही वर्षात अनेक शिक्षण संस्था उदयाला आल्या. शासनाचे कायदे पाळत मोफत शिक्षणाची व्यवस्थाच मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. एकीकडे गरीबांना शिक्षण नाकारायचे नाही, परंतु ते शिक्षणच जर महाग केले तर गरिबांची मुले या मूळ प्रवाहापासून आपोआपच दूर राहणार आहेत. त्यामुळे ज्यांच्याजवळ लाखो रुपये आहेत त्यांनाच दर्जेदार शिक्षण देण्याचे धोरण सुरू झाले.
आतापर्यंतच्या अनेक पिढ्या मराठी माध्यमात शिक्षण घेऊन पुढे गेल्या. परंतु अलिकडे मराठी माध्यम म्हणजे कमी दर्जाचे आणि इंग्रजी माध्यम म्हणजे जास्त दर्जाचे असा भेद करून पालकांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण वाढविण्यात आले. त्यामुळे पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढला. त्यानंतर इंग्रजी माध्यमाच्या फीमध्ये भरमसाठ वाढ करण्यात आली. केवळ श्रीमंतांनाच परवडतील, अशी व्यवस्था त्यामध्ये करण्यात आली. शासनाचे अनुदान घेणार्‍या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची रीघ लागायची. केवळ 100 रुपयांमध्ये अशा शाळेत प्रवेश मिळायचा. त्यानंतर बीसी, इबीसी सवलतीचे अर्ज भरून सर्वांना मोफत शिक्षण होते. परंतु शासनाने 'विनाअनुदान' या नावाखाली शिक्षण संस्थांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या शाळा पालकांकडून भरमसाठी फी आकारत आहेत.
नर्सरी, केजीतून बाहेर पडल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पहिलीचे शिक्षण सुरू होते. यासाठी शासनाने मराठी माध्यम शिक्षण मोफत केले आहे. त्यानुसार गरीबांची मुले त्या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत. जिल्हा परिषद व महापालिका, नगरपालिकेमार्फत विविध सुविधा पुरविल्या जातात. परंतु पुन्हा इंग्रजी आणि मराठी माध्यमात स्पर्धा करून इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य देण्याची मानसिकता रुजविली जाते. त्यामुळे अनेक पालकांचा ओढा इंग्रजीतून शिक्षण घेण्याचा विचार करतात आणि पुन्हा भरमसाठी फी सुरू होते. पहिलीपासून ते दहावीपर्यंत 60 हजारापासून ते दीड लाखांपर्यंत शिक्षण जाते. त्यानंतर अन्य माध्यमातून फी आकारणी केली जाते. यात होस्टेलचा खर्च, डे होस्टेल अशा सुविधा देण्यात येतात. पुन्हा श्रीमंताचीच मुले येथे शिक्षण घेत राहतात. दहावी आणि बारावी हे खास वर्ग समजले जातात. यातूनच पुढे अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया सुरू होतो. त्यामुळे हे दोन्ही वर्ग पुन्हा महाग झाले आहेत.
शाळेच्या शिक्षणाबरोबर काही ठिकाणी इंग्रजी, गणितासाठी शिकवणी असायची. मुले उत्साहाने शिकवणी वर्गाला जायचे. अत्यल्प फी असायची. गरीबांची मुले असतील तर काही शिक्षक त्यांना मोफत शिक्षण द्यायचे. परंतु अशा शिकवणी आता बंद झाल्या आहेत. नोकरीपासून दूर राहिलेल्या अनेकांनी आता शिकवणी वर्ग सुरू केलेले आहेत. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी म्हणून कोणते विषय चांगले हवेत, हे सांगून यातून विद्यार्थ्यांना शिकवणीला प्रवेश दिला जातो. आता एकेका विषयाची फी ही 80 हजाराच्या घरात जाते. शिक्षणाव्यतिरिक्‍त ही फी अतिरिक्‍त आहे. पुन्हा पैसा आहे अशांनीच या शिकवणीचा विचार करायचा, अशी व्यवस्था निर्माण झाली आहे. या शिकवणी वर्गामध्येही स्पर्धा निर्माण झाली आहे.
पाच ते दहा वर्षापूर्वी शिक्षण साहित्य कमी दरामध्ये उपलब्ध होते. आता मात्र हे साहित्यही महागले आहे. शासन देत असलेल्या पुस्तकाच्या किंमतीत फार फरक नसला तरी तरी गाईड्, स्टेशनरीमध्ये सुमारे 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ झालेली आहे. यावर्षापासून जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के केला आहे. त्याचीही झळ पालकांना सोसावी लागत आहे.
वय वर्षे 6 पर्यंत मुलांचे खेळणे हेच त्याचे व्यक्‍तिमत्त्व विकासाचे साधन होते. लिहिणे, वाचने या गोष्टी पहिलीनंतर द्यायला हव्यात, असे मानसशास्त्र सांगते. परंतु इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू झाल्यानंतर 3 वर्षापासूनच विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे सुरू झाले. नर्सरी वर्गाची कमीत कमी वर्षाची फी ही 40 ते 50 हजार रुपये आहे. त्यानंतर पहिलीपासून 60 हजारांपासून दीड लाखांपर्यंत ही फी आकारली जाते. त्यात जेवण असेल तर वर्षाची फी ही वेगळी 21 हजार इतकी आहे. नर्सरीला अ‍ॅडमिशन घ्यायचे असेल तर किमान वर्षाला 1 लाख रुपयांची व्यवस्था करावी लागते. त्यामुळे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्नच दीड ते दोन लाख रुपये आहे, ते आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी इतकी रक्कम कसे खर्च करू शकतील, हा विचार कोणीही करताना दिसत नाही.
पूर्वी अनेक गरीबांची मुले डॉक्टर होताना दिसत होती. परंतु या क्षेत्रात प्रवेश मिळविण्यासाठी आता प्रचंड चढाओढ आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठी अनेक संस्था चालकांनी आपले एजंट निर्माण करून 35 लाखांवर रक्कम घेत असल्याचे पालकांतून सांगण्यात येते. लाखो रुपये दिल्यास प्रवेश निश्‍चित होतो आणि मुलेही डॉक्टर होऊन बाहेर पडतात. त्यामुळे गरीबांना मूळ प्रवेशावेळीच अटकाव होत असल्याने सामान्य घरातील मुलांनी इकडे फिरकायचेही नाही, अशी व्यवस्था झाली आहे.
सांगली जिल्ह्यात अनेक वर्षापासून दर्जेदार शाळा आहेत. दरवर्षी त्या शाळांचा निकाल चांगला असतो. या शाळांतील मुले अनेक चांगल्या ठिकाणी नोकरी करीत आहेत. परंतु आता काही शाळा, महाविद्यालयात शिक्षणाव्यतिरिक्‍त शिकवणी लावणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे काही मान्यवर शाळांनीही आता खासगी शिकवणीबरोबर अलिखित करार करून शाळा प्रवेशावेळीच शिकवणीची भरमसाठ फीची माहिती दिली जाते. शिकवणी नाकारली तर शाळांचाही प्रवेश नाकारला जातो.
