सांगली : जिल्ह्यातील ग्रंथालयांना अखेरची घरघर!

सांगली : गणेश कांबळे

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे सुपुत्र यशवंतराव चव्हाण यांनी 'गाव तेथे ग्रंथालय' ही संकल्पना मांडली आणि त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रभर ग्रंथालये निर्माण केली. परंतु विद्यमान सरकारला बहुदा तसे वाटत नसावे. गेल्या 10 वर्षांपासून नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देणे बंद केले आहे. तसेच ग्रंथालयांना मिळणारे अनुदानही बंद आहे.

सध्या ग्रंथालयांची अवस्था मात्र 'ना घर का, ना घाट का', अशी झाली आहे. ज्यांना पुस्तकाविषयी प्रेम आहे, आवड आहे, अशा काही मंडळींनी एकत्र येऊन गावात ग्रंथालये सुरू ठेवलेली आहेत. ग्रंथालयासाठी शासनाच्या अनुदानापेक्षा अनेकांना स्वत:च्या खिशातून खर्च करून ही ग्रंथालये चालवावी लागतात. जिल्ह्यातील काही ग्रंथालयांना 100 वर्षांचा इतिहास आहे. बाकीची ग्रंथालये मात्र शेवटची घटका मोजत कशीबशी टिकून आहेत.

डिजिटलचे वारे, ग्रंथालये मात्र बंद पडण्याच्या मार्गावर सध्या संगणक, मोबाईल आणि इंटरनेटचा जमाना सुरू झाला आहे. एका क्लिकवर जगातील कोणतेही पुस्तक आपण स्क्रीनवर पाहू शकतो. त्याची विक्रीही केली जाते. अशा परिस्थितीत ग्रंथालयांना संगणक देऊन त्यांचे डिजिटलायझेशन करणे गरजेचे आहे. कोलकत्ता येथील राजाराम मोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या आर्थिक सहाय्यातून महाराष्ट्र शासन काही ग्रंथालयांना संगणक पुरवते. त्यातही अ व ब वर्गातील ग्रंथालयांची निवड केली जाते. उर्वरित ग्रंथालये अजूनही आपले सर्व व्यवहार कागदावरच करीत आहेत. त्यासाठी लागणारा कर्मचारीवर्गही आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही.
पूर्णवेळ कर्मचारीही नाहीत

स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्याच जिल्ह्यात ग्रंथालयांची अवस्था वाईट आहे. शासनाने या जिल्ह्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. 2012 पासून शासनाने ग्रंथालयांना नवीन मान्यता देण्याचे बंद केले आहे. आता तर जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी हे पदही भरलेले नाही. 7 पदे मंजूर आहेत. त्यात आता तांत्रिक निरीक्षकांच्या खांद्यावर ग्रंथालय अधिकारी, निरीक्षक असा तिहेरी भार सोपवण्यात आला आहे.

पुणे विभागात सांगली, कोल्हापूर, पुणे, सातारा व सातारा हे जिल्हे येतात. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात 947 इतक्या संख्येने ग्रंथालये कार्यरत आहेत तर, सांगली जिल्ह्यामध्ये सर्वात कमी म्हणजे 377 इतकी संख्या आहे.

तुटपुंजे अनुदान तेही वेळेवर नाही

सांगलीतील कुस्तीसम्राट युवराज पाटील वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा. सुनीलदत्त पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील ग्रंथालयांना तुटपुंजे अनुदान मिळते. तेही आता काही वर्षांत मिळालेले नाही. जिल्हा अ वर्गासाठी 7 लाख 20 हजार, तालुका अ वर्ग – 3 लाख 84 हजार, इतर अ वर्ग 2 लाख 88 हजार, जिल्हा ब वर्ग – 3 लाख 84 हजार, तालुका ब वर्ग 2 लाख 88 हजार, इतर ब वर्ग – 1 लाख 92 हजार, तालुका क वर्ग – 1 लाख 44 हजार, इतर क वर्ग – 96 हजार, ड वर्ग – 30 हजार असे अनुदान वर्षातून दोन टप्प्यात मिळत होते, आता तेही बंद झालेले आहे.