कडेगाव शहर : टेंभू उपसा सिंचन योजनेसाठी नाबार्डमार्फत उर्वरित ६९१ कोटी, तर म्हैसाळ व ताकारी उपसा सिंचन योजनांसाठी ९१९ कोटींचा असा एकूण १६१० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, या निधीमुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या कामांना वेग मिळणार आहे. टेंभू, म्हैसाळ आणि ताकारी उपसा सिंचन योजनांची अपूर्ण कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करून जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शनिवारी (दि.२५) दिली.
सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव तालुक्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या मंत्री विखे पाटील यांनी रायगाव येथे माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेत शासनाच्या धोरणांची माहिती दिली.
यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, रविराज देशमुख, कडेपूरचे सरपंच सतीश देशमुख, कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हणमंत धुमाळ, मुख्य अभियंता अलका अहीरराव, अधीक्षक अभियंता महादेव कदम, टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे कार्यकारी अभियंता राजन डवरी, ताकारी उपसा सिंचन योजनेच्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा पाटील तसेच जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले, टेंभू व म्हैसाळ योजनांमध्ये कार्यरत असलेले ३० ते ४० वर्षे जुने पंप बदलून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे नवीन पंप बसविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाणी उपशाची क्षमता वाढून अधिक क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच सुमारे ३० कोटी खर्चाच्या ढाणेवाडी योजनेची निविदा लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सिंचन योजनांमधील कालव्यांद्वारे होणारी पाण्याची गळती रोखण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने बंदिस्त पाइपलाइन प्रणालीची कामे सुरू आहेत. यामुळे पाण्याची बचत होऊन वितरण व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्या काही दिवसांत कोयना धरण क्षेत्रात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे धरणांतील जलसाठ्यात वाढ झाली आहे. त्यामुळे उपसा बंदीचे आदेश मागे घेऊन सिंचन योजनांचा पाणीपुरवठा पूर्ववत सुरू करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. पाणीपट्टी वसुलीबाबत शासन कठोर भूमिका घेणार असून प्रत्येक थेंबाचा हिशोब ठेवून वसुली केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यंदा कृष्णा खोऱ्यातून विक्रमी८५० कोटी, तर गोदावरी खोऱ्यातून ६०० कोटींची पाणीपट्टी वसूल झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. योजनांच्या निधीमुळे प्रलंबित कामांना गती मिळणार असून सिंचनाखालील क्षेत्रात लक्षणीय वाढ करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असल्याचा पुनरुच्चार मंत्री विखे-पाटील यांनी केला.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित व्याज परतावा अदा करणार : विखे-पाटील
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज घेतलेल्या लाभार्थ्यांचा प्रलंबित व्याज परतावा लवकरच वितरित करण्यात येणार आहे. येत्या एक ते दोन महिन्यांत व्याज परताव्याची प्रक्रिया पूर्ण करून लाभार्थ्यांना दिलासा दिला जाईल, असे आश्वासन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.
