सांगली पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला बेकायदा कर्जप्रकरणी नाबार्डकडून नोटीस बजावली आहे. त्यानंतर बँक प्रशासनाकडून तत्काळ अहवाल सादर केला आहे. जिल्हा बँकेकडून नियमानुसारच कर्जवाटप करण्यात आले असल्याचा दावाही केला आहे.
थकबाकीमुळे बँकेचा एनपीए 16 टक्क्यांवर गेला आहे. थकबाकीमध्ये आमदार, खासदार यांच्यासह अनेक बड्यांच्या संस्थांचा समावेश आहे. त्याविरोधात शेतकरी संघटनेचे सुनील फराटे यांनी अ‍ॅड. वांगीकर यांच्यामार्फत तक्रार केली होती. नाबार्डने त्याची गंभीर दखल घेत बँक प्रशासन व संचालक मंडळास नोटीस बजावली आहे. अ‍ॅड. वांगीकर यांनी केलेल्या तक्रारीचा आपण तातडीने खुलासा करावा, असे नाबार्डने स्पष्ट केले होते.
बँकेने नाबार्डने बजावलेल्या नोटीसाला उत्तर दिले आहे. बँकेकडून करण्यात आलेले कर्जवाटप तसेच लेखापरीक्षकांचा अहवाल नाबार्डला सादर केला आहे. बँकेने संस्थांना केलेले कर्जवाटप हे नियमानुसारच करण्यात आले आहे, असा अहवाल बँकेकडून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, सहकार आयुक्त यांच्याकडून बँकेला कोणतीही नोटीस बजावण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले.
गेल्या काही दिवसांपासून बड्या नेत्यांची कर्जे राईटऑफ व ओटीएस करण्यावरून जिल्हा बँकेबाबत मोठ्या तक्रारी सुरू आहेत. शेतकर्‍यांकडून कडक वसुली करणारे बँकेचे संचालक मंडळ साखर कारखानदार यांच्यावर मेहेरनजर दाखवित असल्याचा आरोप विविध सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.
