सांगली ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (रोहयो) मंजूर झालेली जिल्ह्यात 12 हजार 276 कामे अपूर्ण आहेत. मजुरांची कमतरता, तांत्रिक अडचणी, अधिकार्यांची उदासीनता आणि निधीची कमतरता अशी विविध कारणे कारणीभूत असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. मात्र कामे वेळेत होण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्यांनी यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.
ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार मिळावा, या उद्देशाने केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू केली. या योजनेत 60 ः 40 असे अकुशल व कुशल प्रमाण ठरविले आहे. एखाद्या कामाला येणार्या खर्चाच्या 60 टक्के खर्च हा अकुशल कामासाठी म्हणजेच मजुरीसाठी खर्च केला जातो, तर 40 टक्के खर्च हा कुशलसाठी (साहित्य) खर्च केला जातो. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम देताना कामगाराचे नाव नोंदणी केल्यानंतर त्यांना जॉब कार्ड देण्यात येते. या जॉब कार्डच्या माध्यमातून मजुरांना काम दिले जाते.
रोहयो योजनेतून वैयक्तिक विहिरी, नाला सरळीकरण, पाणंद रस्ता, विहीर पुनर्भरण संरक्षण भिंत, क्रीडांगण, शौचालय, शोषखड्डे, प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकुल ), वृक्ष लागवड, गोठा अशी सुमारे 262 प्रकारची कामे या योजनेतून करता येतात. ग्रामपंचायत विभागाला 2025-26 मध्ये मनुष्यदिवस निर्मितीचे 3 लाख 68 हजार 764 उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी 4 लाख 12 हजार म्हणजेच 111.84 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. मनुष्यदिवस निर्मिती करण्यात ग्रामपंचायत विभाग आघाडीवर आहे. मात्र अद्यापही 70 वृक्षलागवड, 1 हजार 213 गोठा, 1 सिमेंट नालाबांध, 17 फळबाग लागवड, 77 जलतारा, 5 हजार 92 घरकुल, 2 राजीव गांधी भवन, 548 रस्ते, 8 शौचालये, 48 शाळा संरक्षण भिंत, 80 शाळेचे क्रीडांगण, 149 शोषखड्डे, 1 हजार 327 विहीर, अशी एकूण 8 हजार 632 कामे अपूर्ण आहेत.
कृषी विभागाला 1 लाख 65 हजार 944 इतके उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी केवळ 11 हजार 421 म्हणजेच 6.88 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाला देण्यात आलेल्या 1 लाख 29 हजार 76 पैकी 718 म्हणजे अवघे 0.56 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. वन विभागाला 29 हजार 501 कामांचे उद्दिष्ट दिले आहे. मात्र आतापर्यंत या विभागात 1 टक्काही काम झाले नाही. रेशीमला 44 हजार 252 कामांचे उद्दिष्ट आहे, त्यापैकी 4 हजार 332 म्हणजेच 9.79 टक्के काम झाले आहे. जिल्ह्यात रोहयोमधून एकूण 7 लाख 37 हजार 528 कामांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 4 लाख 28 हजार 893 म्हणजेच 58.15 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत विभागाला जे जमू शकते, ते इतर विभागाला का जमू शकत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शासनाकडून रोहयोतून मजुरांना दररोज 312 रुपये हजेरी दिली जाते. आठवड्याच्या शेवटी संबंधित मजुरांच्या खात्यावर पैसे जमा होतात. मात्र मिळणारी मजुरी आणि उदरनिर्वाहासाठी लागणारा खर्च यामध्ये तफावत आहे. गावात सुरू असलेल्या विविध बांधकामांच्या कामासाठी अथवा शेतात काम केल्यानंतर मजुरांना किमान 500 रुपये हजेरी मिळते. त्यामुळे मजूर या योजनेकडे पाठ फिरवत आहेत. मजुरीमध्ये वाढ करण्याची मागणी होत आहे. तसेच अपूर्ण कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वरिष्ठांनी लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.
