रायगड; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सर्वांगीण विकास यात राहणारी कमतरता हा मुद्दा शालेय शिक्षण विभागाने ऐरणीवर आणला आहे. त्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यभरात 'क्लस्टर शाळे'चा प्रयोग राबविला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या 4 हजार 895 शाळा त्यासाठी विचारात घेण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन होऊन त्यांना आपले शिक्षण सहजगत्या मिळणार आहे.
राज्यभरात 20 विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 4 हजार 895 शाळा आहेत, त्या शाळांमध्ये 8 हजार 226 शिक्षक आहेत, तर सुमारे 50 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात.
अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकत्र आणणारी एक शाळा म्हणजे 'क्लस्टर शाळा.' कमी पटसंख्येच्या शाळा असलेल्या भागातील काही अंतरावरील एक मध्यवर्ती शाळा निवडून त्या शाळेत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा दिल्या जातात. पुणे जिल्ह्यातील पानसेत जवळ क्लस्टर शाळेचा राज्यातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला आणि तो 100 टक्के यशस्वी झाला.
क्लस्टर शाळेपर्यंत पोहोचविण्यात विद्यार्थ्यांना अडचणी येऊ नयेत म्हणून त्यांचा प्रवास खर्च सरकारतर्फे करण्याच्या पर्यायाचा विचार देखील केला जात आहे. कमी पटसंख्येच्या या शाळांमध्ये एकूण 8 हजार 226 शिक्षक आहेत. त्यांचे क्लस्टर शाळेत किंवा अन्य ठिकाणच्या शाळेत समायोजन करावे, असा पर्याय यावेळी निश्चित करण्यात आला आहे.
शिक्षणाबरोबरच मुलांचा सर्वांगीण विकास, समाजात मिसळण्याची वृत्ती, सामाजिक भान, खिलाडूवृत्ती आणि परस्परांना समजून घेण्याची कला देखील विद्यार्थ्यांमध्ये रुजली पाहिजे; परंतु एक-दोन किंवा पाच-दहा पटसंख्येच्या शाळांच्या माध्यमातून ही उद्दिष्टे साध्य करणे कठीण असते. अनेक खेळ आणि क्रीडाविषयक संधी त्यांना उपलब्ध होत नाहीत. म्हणून राज्यात 'क्लस्टर' शाळांचा प्रयोग राबविण्याचा विचार करीत आहोत.
– सूरज मांढरे (शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य)
