मोदी सरकारने नुकतीच दिघी पोर्ट परिसर औद्योगिक विकासाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार 6 हजार 56 एकर परिसरात औद्योगिक विकास होणार आहे. 5 हजार 469 कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. सर्वात महत्वाचे 1 लाख 11 हजार बेरोजगार तरुणांना काम मिळणार असे जाहीर झाल्याने मुरुड तालुक्यातील तरूणांमध्ये आशा निर्माण झाल्या आहेत. मात्र हे नेमके कसे आणि कधी होणार आहे? हा प्रश्न बेरोजगार तरुणांच्या मानत आहे.
खरे तर मुंबई ते दिल्ली औद्योेगिक रेल्वे वाहतूक ही संकल्पना माजी रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांची परंतु त्यावर अंमलबजावणी 2014 साली मोदी सरकारने केली. मुंबई ते दिल्ली औद्योगिक रेल्वे वाहतूक कामाला सुरवात झाली आणि ते काम आता पूर्णत्वाला जाईल. आता तोच मार्ग पुढे मुरुडच्या दिघीपर्यंत येणार आहे. रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांनी नॅशनल इंडस्ट्री कॉरीडोर जाहीर केला. यावर 2800 कोटी खर्च करणार आहेत. त्याअंतर्गत दिघी पोर्ट परिसर औद्योगिक विकास होणार आहे.
रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांनी माहिती देताना सांगितले की दिघीपोर्टच्या पूर्व दिशेला विकासाचा आराखडा असणार आहे. म्हणजे त्यात दिघी, श्रीवर्धन, मुरुड, तळा, माणगाव, इंदापूर, रोहा आणि महाड देखील सामील असणार आहे.
औद्योगिक विकास म्हणजे नेमका काय तर दिघी पोर्टपासून पूर्व दिशेला 55 किमी परिसरातील जमीन आरक्षित करून मेडिसिन, शिप बेर्किंग, स्टील अशा अनेक उद्योगांना क्षेत्र तयार करून देण्याचे काम होणार आहे. उद्योग आले म्हणजे कामगार आले. ते याच परिसरातील घ्यावे असा सरकारचा मानस आहे. उद्योगातून निर्माण होणारा माल नेण्यासाठी मुंबई ते दिल्ली औेेद्योगिक रेल्वे वाहतुकीचा वापर होणार आहे. सरकारचा मुख्य उद्देश भारतातील सर्व उद्योग रेल्वेने जोडण्यात यावे हा आहे.
मुरुडच्या बेरोजगार तरुणांचा प्रश्न आहे कि दिघी पोर्ट आगरदांडा विभाग सुरु होणार कि नाही? तर नक्की होणार आहे, आगरदांडा इंदापूर रेल्वे सुरु होताच पोर्ट सुरु होणार अशी माहिती दिघी पोर्ट अधिकारी देत आहेत. लागणारा कालावधी 2 ते 3 वर्ष आहे. या काळात पोर्टसाठी लागणारे कामगार कोणत्या कामात प्रवीण असावेत याबाबत अधिकार्यांनी युवकांना माहिती देण्याची गरज आहे. त्यानुसार युवकांना कुशल कामाचे मार्ग निवडता येतील. पुढे निर्माण होणारे छोटे व्यवसाय कोणते असतील याचे प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
दिघी पोर्ट परिसर औद्योगिक विकासाअंतर्गत अभियांत्रिकी, औषध निर्माणशास्त्र, अन्न व प्रक्रिया उद्योग तसेच रासायनिक उद्योग, वस्त्रोद्योग या क्षेत्रातील कंपन्यांना हा प्रकल्प फायदेशीर ठरणार आहे. भौगोलिक रचनेच्या दृष्टीने विचार केल्यास माणगाव-पुणे तसेच मुंबई-गोवा महामार्ग हा या क्षेत्रापासून अवघ्या 100 किलोमीटर अंतरावर आहे. तर राज्य महामार्ग क्रमांक 97 हा अवघ्या 1 किलोमीटर अंतरावर आहे.
रेल्वे मार्गाचा विचार केल्यास कोलाड या क्षेत्रापासून 5 किलोमीटर आणि इंदापूर व माणगाव अवघ्या 10 किलोमीटर अंतरावर आहे. लोह मार्गाने प्रकल्प जोडला गेल्यास सुविधा होणार आहे. हवाई मार्गाचा विचार केल्यास नवी मुंबई विमानतळ 120 किलोमीटर आणि पुणे विमानतळ 116 किलोमीटर अंतरावर आहे. प्रकल्पांसाठी जलमार्गदेखील सुलभ असून विविध बंदरे नजीकच आहेत. जेएनपीटी 104 किलोमीटर, मुंबई पोर्ट 153 किलोमीटर आणि दिघी पोर्ट 55 किलोमीटर अंतरावर आहे. या प्रकल्पांच्या वैशिष्ट्यांचा विचार केल्यास बंदरांशी संलग्न औद्योगिकीकरण असल्याने त्याचा फायदा येथील कंपन्यांना होणार आहे. तसेच रोजगाराशी निगडीत मुंबई महानगरावर असलेला भार हलका होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय इको टुरीझम व हेरीटेज टुरीझम या पर्यटन शाखांनाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. आता येथील लोकप्रतिनिधींनी स्थानिकांच्या रोजगारासाठी जागृत राहणे आवश्यक आहे.
या प्रकल्पात रोहा आणि माणगावमधील जवळपास नऊ गावांचा समावेश होणार आहे. सोबतच अन्य 13 गावांचा विकास करणार आहेत. सदर औद्योगिक क्षेत्र प्लग अँड प्ले धर्तीवर असणार आहे. यात कंपनीला वीज, पाणी, ड्रेनेजसह रेडी प्लॉट उपलब्ध होणार आहेत. दिघी हे महाराष्ट्रातील मोठे बंदर असून मुंबई बंदरापासून सुमारे 42 नॉटिकल मैल अंतरावर आहे. हे अदानी पोर्ट्स आणि एसईझेडद्वारे चालवले जाते.
