रायगड: राज्यातील दळणवळण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणाऱ्या विरार ते अलिबाग या 128 किमी लांबीच्या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेला (मल्टिमोडल कॉरिडॉर) अखेर राज्य सरकारकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी 31 हजार 793 कोटी 47 लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून, हा राज्यातील आतापर्यंतचा सर्वात महागडा रस्ता प्रकल्प ठरणार आहे.
प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि खर्च
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा समितीने या प्रकल्पाच्या रस्ते बांधणीला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. या रस्ते प्रकल्पाचा भूसंपादन खर्च 22,250 कोटी रुपये (व्याजासह एकूण 37,003 कोटी) असून तांत्रिक मान्यता प्राप्त प्रत्यक्ष बांधकाम खर्च 21,533 कोटी रुपये आहे.जीएसटी आणि इतर तरतुदींसह एकूण प्रकल्प किंमत 31,793 कोटी रुपये आहे. प्रति किमी खर्च सुमारे 3 हजार कोटी रुपये असून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 3 वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
मेट्रो धावणारा पहिला महामार्ग
या प्रकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हा 8 पदरी महामार्ग असून, याच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी 4 पदरी रस्ते असतील. या रस्त्यांच्या मधोमध मेट्रो मार्गिका प्रस्तावित करण्यात आली आहे. रस्त्याच्या मध्यभागातून मेट्रो धावणारा हा देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प असेल, ज्यामुळे विरार आणि अलिबाग दरम्यान थेट मेट्रो प्रवास करणे शक्य होईल.
समृद्धी आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेपेक्षा टोल अधिक
या महामार्गावरील प्रवासासाठी सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागणार आहे. प्रशासकीय मान्यतेनुसार, या मार्गावर हलक्या वाहनांसाठी (कार/जीप) 765 ते 1000 रुपयांपर्यंत टोल आकारला जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेला 94.5 किमीसाठी 320 - 495 रुपये टोल आहे तर समृद्धी महामार्गाच्या 701 किमीसाठी 1717 रुपये टोल आहे. मात्र विरार-अलिबाग या 128 किमीसाठी 765 - 1000 रुपये होणार आहे. तुलनात्मक विचार करता समृद्धी आणि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेपेक्षा टोल अधिक असणार आहे.
डीबीएफओटी तत्त्वावर उभारणी
हा प्रकल्प तयार करा, बांधा, निधी उभारा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (डीबीएफओटी) या तत्त्वावर राबवण्यात येत आहे. यासाठी 40 वर्षांच्या टोलवसुलीचे कंत्राट दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून व्यवहार्यता तूट अनुदान (व्हीजीएफ) मिळवण्यासाठी एमएसआरडीसीला नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, 6,259 कोटींच्या अनुदानालाही मान्यता मिळाली आहे. सध्या या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे काम वेगाने सुरू असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून लवकरच यासंदर्भातील अंतिम शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित केला जाणार आहे.
