रायगड : ठाणे जिल्ह्यासह रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, उरण, पनवेल तालुक्यातील 95 गावांच्या गावठाणाच्या व प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. ही बांधकामे नियमित करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. परिणाम 10 हजारापेक्षा अधिक कुटूंबांची नैसर्गिक वाढीने गरजेपोटी बांधलेली रहिवासी बांधकामे नियमित होणार असल्याची माहिती माजी आमदार तथा शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी दैनिक पुढारी सोबत बोलताना दिली आहे.
शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी आमदार असताना विधान परिषदेमध्ये विशेष उल्लेख म्हणून मागणी केली होती. त्यावर तत्कालीन महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हा मुद्दा अंत्यत गाभीर्याने घेवून या बाबत राज्यभरातील माहिती मागवून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासीत केले होते. या अत्यंत महत्वाच्या विषयाची दखल उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी देखील दखल घेतली आहे. परिणामी माजी आमदार जयंत पाटील यांच्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांसह गावठाण नियमित बांधकामाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असून, त्याबाबतचे पत्र उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांना दिले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण व नवी मुंबई येथील प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची गावठाणीतील कुटुंबियांच्या नैसर्गिक वाढीने गरजेपोटी रहिवासी बांधकामे नियमित होण्यासाठी अनेकवेळा उपोषणे, आंदोलने, बैठका व सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार तसेच अधिवेशनात जयंत पाटील यांनी प्रश्न मांडला होता.
एकीकडे नगरविकास विभागामार्फत नवी मुंबईतील गावठाण व गावठाण सीमेपासून 250 मीटरमध्ये असणारी घरे नियमीत करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तरीदेखील पनवेल, उरण व नवी मुंबईतील सिडको प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित केली जात नाहीत. गावठाणातील घरे नियमित करण्याचा मानस महाराष्ट्र सरकारचा आहे. मात्र, सिडको प्रशासन तोडक कार्यवाही करण्याच्या मार्गावर आहे. जीर्ण व धोकादायक घरे ही दुरुस्त करणे अत्यंत गरजेचे आहे. काही दुर्दैवी घटना घडू नये, म्हणून दुरुस्तीसाठी बांधकामे करण्यात येत आहेत. 1970 पासून स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांची गावठाण बांधकामे नियमित होणार आहेत.
सिडको प्रशासनाच्या सततच्या कार्यवाही आदेशामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व पोलीस प्रशासनामध्ये संघर्ष होत आहे. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण व नवी मुंबई येथील प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे, कुटुंबियांच्या नैसर्गिक वाढीपोटी गावठाणातील व गावठाणालगतची रहिवास प्रयोजनार्थ केलेल्या गरजेपोटी बांधकामांवर सिडको प्रशासनाकडून तोडक कार्यवाही सुरु आहे. ती थांबविण्यात यावी, तसेच ही बांधकामे नियमित करण्यात यावीत, अशी मुळ मागणी विधिमंडळात विशेष उल्लेख म्हणून शेकापचे सरचिटणीस माजी आमदार जयंत पाटील यांनी त्यावेळी केली होती. त्यांच्या मागणीला दुजोरा देत कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली आहे.
ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ठाणे, पनवेल, उरण या तालुक्यांतील 95 गावांच्या गावठाणांच्या हद्दीबाहेरील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली व वास्तव्य केलेल्या गरजेपोटी बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. शासन निर्णयानुसार गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमितीकरणासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त सिडकोच्या प्रचलित धोरणांनुसार सिडकोमध्ये पाच टक्के आरक्षण नोकरीमध्ये ठेवण्यात येत आहे. नवी मुंबई प्रकल्पामध्ये संपादित जमिनीच्या बदल्यात 12.5 टक्के योजनेपर्यंत भूखंडाचे वाटप करण्यात येत आहे. 1070 पासून प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे आहेत, ती लिज होल्ड ते फ्री होल्ड करण्याबाबतची बाब विचाराधीन असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सामंत यांनी दिली. याबाबत त्यांनी शेकापचे सरचिटणीस माजी आ. जयंत पाटील यांना पत्र दिले आहे. गावठाणतील प्रकल्पग्रस्तांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ठाणे, पनवेल, उरण या तालुक्यांतील 95 गावांच्या गावठाणांच्या हद्दीबाहेरील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली व वास्तव्य केलेल्या गरजेपोटी बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. शासन निर्णयानुसार गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमितीकरणासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.जीर्ण व धोकादायक घरे ही दुरुस्त करणे अत्यंत गरजेचे आहे. काही दुर्दैवी घटना घडू नये, म्हणून दुरुस्तीसाठी बांधकामे करण्यात येत आहेत. 1970 पासून स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांची गावठाण बांधकामे आता नियमित होणार आहेत,असे माजी आमदार जयंत पाटील म्हणाले.
