रायगड : जयंत धुळप
राज्यात सद्यस्थितीत राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेद अंतर्गत ५ लाख ८९ हजार ३५० महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट कार्यरत असून त्यांच्या माध्यमातून विविध उत्पादनांची निर्मिती करण्यात येत आहे. तर केंद्र सरकारच्या पीएम विश्वकर्मा योजनेंतर्गत विविध २२ पारंपरिक कलांमधील सुमारे ३५ लाख कारागीर कार्यरत आहेत. अशा राज्यातील एकूण सुमारे ४१ लाख ग्रामीण उत्पादकांना त्यांची उत्पादने विक्री करण्याकरिता येणाऱ्या अडचणी येत होत्या. मात्र आता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी भारतीय टपाल खाते एकउत्प्रेरक (कॅटालिस्ट) म्हणून काम करणार आहे. देशातील पोस्टाचे रूपांतर एका मोठ्या सार्वजनिक 'लॉजिस्टिक्स' संघटनेत केले जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केली असल्याने ग्रामीण भागात तयार होणाऱ्या या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी देशाची बाजारपेठ खुली होणार आहे.
भारतीय टपाल विभागाची देशात एकूण २३ पोस्टल सर्कल्स आहेत. त्यात पहिल्या तीन मोठ्या पोस्टल सर्कलमध्ये महाराष्ट्र पोस्टल सर्कलचा समावेश असून यामध्ये एकूण १३ हजार ६८८ टपाल कार्यालये आहेत. या सर्व टपाल कार्यालयातून विश्वकर्मा, नवीन उद्योजक, महिला बचत गट, एमएसएमई आणि मोठ्या व्यावसायिक
संस्थांच्या उत्पादन विक्री करिता लॉजिस्टीक्स सेवा उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागातील गरिबीचे निर्मुलन करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरुवात २०११ मध्ये केली. महाराष्ट्र राज्यात या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या स्वतंत्र संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
देशात दीड लाख ग्रामीण टपाल कार्यालये, २.४ लाख डाक सेवक केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना ही नवी संकल्पना जाहीर केली. देशामध्ये दीड लाख ग्रामीण टपाल कार्यालये आहेत. सर्व टपाल कार्यालये तसेच इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आणि २.४ लाख डाक सेवकांचे असलेले विशाल जाळे हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करतील. भारतीय टपाल सेवेच्या श्रेणींमध्ये विस्तार करण्यात येत आहे. या अंतर्गत ग्रामीण समुदाय केंद्र सह-स्थान; संस्थात्मक खाते सेवा; थेट लाभ हस्तांतरण, 'कॅश आउट' आणि ईएमआय (मासिक हप्ते) भरून घेणे; सूक्ष्म उद्योगांना पत सेवा; विमा; आणि सहाय्य करणारी डिजिटल सेवा या विशेष सेवांचा समावेश राहाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोंनती अभियान अर्थात उमेद अंतर्गत ५ लाख ८९ हजार ३५० महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट कार्यरत आहेत. त्याच्या माध्यमातून तयार होणारी उत्पादने विक्रीकरिता उमेद मार्ट ही बाजारपेठ व्यवस्था राज्या निर्माण करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील १९ हजार २१५ महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांची नोंदणी उमेद मार्टवर करण्यात येत आहे. त्यांतील नोंदणी झालेल्या पनवेल तालुक्यांतील बचतगटाची उत्पादने सद्यस्थितीत इंडिया पोस्टच्या माध्यमातून विक्री होण्यास प्रारंभ देखील झाला असल्याची माहिती रायगड जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रियदर्शनी मोरे यांनी दिली आहे. या लॉजिस्टिक पार्कमुळे बचतगटाच्या मालाला देशात बाजारपेठ मिळणे सोपे होणार असून यामुळे घरबसल्या महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. घरगुती मालाला सध्या बाजारात मोठी मागणी आहे. सोशलमीडिया हाही या महिलांसाठी एक मोठा प्लॅटफॉर्म आहे.
भारतीय टपाल विभागाच्या माध्यमातून आम्ही उत्पादित केलेले विद्यार्थी परीक्षा पॅड हे उत्पादन घरपोच विक्री होवू लागले आहे. आता पर्यंत ५०० पॅडची विक्री झाली आहे. ग्रामीण भागातील महिला गटांच्या उत्पादनांच्या थेट विक्रीकरिता ही योजना नक्कीच फायद्याची आहे.
- मनिषा घरत, प्रमुख, भूमी स्वयंसहाय्यता महिला समूह, खारकोपर-गव्हाण, ता. पनवेल
देशातील टपाल कार्यालयांचे रूपांतर एका मोठ्या सार्वजनिक 'लॉजिस्टिक्स' संस्थेत केले जाईल. यामुळे विश्वकर्मा, नवीन उद्योजक, महिला बचत गट, एमएसएमई आणि मोठ्या व्यावसायिक संस्थांच्या वाढत्या गरजा पूर्ण होऊ शकणार आहेत. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या सेवा ग्रामीण भागात अधिक खोलवर, सर्वांपर्यंत पोहोचवल्या जातील आणि त्यांचा विस्तार केला जाणार आहे.
