

अलिबाग: एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यात होत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी सागरी महामार्गाच्या टप्प्याचे काम, प्रलंबित पूल आणि रेल्वे स्थानकांच्या विकासकामांना गती देण्याचे निर्देश खासदार सुनील तटकरे यांनी आज प्रशासनाला दिले.
जिल्ह्यातील विकासकामांमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. अलिबाग येथे जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत खा.तटकरे यांनी माहिती दिली.
टोकेखार ते तूरबाडी रस्त्यावरील पुलाच्या कामासाठी शासकीय जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याने खासदार तटकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. तूरबाडी परिसरातील शेतकऱ्यांनी मोबदला निश्चित होण्यापूर्वीच प्रकल्पासाठी स्वेच्छेने जमिनीचा ताबा दिला आहे. नागरिक सहकार्य करत असताना प्रशासनाकडील फाईली मात्र रखडणे योग्य नसल्याचे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. या पुलाचे काम हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनीमार्फत सुरू असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
तीन पूलांचे काम गतिमान
रेवस-करंजा, साळाव-दंडा आणि बाणकोट खाडीवरील बागमांडला पुलांच्या कामांचा खासदार तटकरे यांनी बैठकीत आढावा घेतल्याचे सांगीतले. हे पूल पूर्ण झाल्यानंतर रायगडच्या किनारपट्टी भागातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असल्याचे त्यांनी सांगीतले.
सागरी महामार्गाच्या आखणी बदलाची सूचना
रेवस-रेडी सागरी महामार्गाचे मुळ नियोजन सुमारे ४० वर्षांपूर्वीचे आहे. या मार्गालगत आता मोठ्या प्रमाणात वस्ती आणि बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे एमएसआरडीसीने सद्यस्थितीचा अभ्यास करून नव्याने अलाइनमेंट निश्चित करावी किंवा विद्यमान रस्त्याचे रुंदीकरण करावे, अशी आपण केली असल्ताचे खा. तटकरे यांनी सांगीतले.
पेण रेल्वे स्थानकाचा चेहरामोहरा बदलणार
केंद्र सरकारने पेण रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकासाला मंजुरी दिली असून, विमानतळाच्या धर्तीवर अत्याधुनिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. स्थानिक नागरिकांशी चर्चा करून आराखडा अंतिम करण्यात येणार आहे. रोहा स्थानकाची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, पेण स्थानकाचीही निविदा काढण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील नागोठणे, गोरेगावसह अन्य स्थानकांवर प्लॅटफॉर्मची उंची वाढविणे व प्रवासी सुविधा सुधारण्याची कामेही सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रेवस-रेड्डी महामार्ग अलाइनमेंटचा अभ्यास
रेवस-रेडी सागरी महामार्गाचे मुळ नियोजन सुमारे ४० वर्षांपूर्वीचे आहे. या मार्गालगत आता मोठ्या प्रमाणात वस्ती आणि बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे एमएसआरडीसीने सद्यस्थितीचा अभ्यास करून नव्याने अलाइनमेंट निश्चित करावी , अशी सूचना केल्याचे खा. तटकरे यांनी सांगीतले.